‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ राबविण्यास मंजुरी ; 'इतक्या' जिल्ह्यांना फायदा

मुंबई - केंद्र सरकारच्या ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ राज्यात राबविण्या संदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. फडणवीस सरकारने या मोहिमेला राज्यात मंजुरी देत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून या अभियानाचा थेट फायदा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना होणार आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांची या अभियानासाठी निवड केली आहे. 

बियाणे खरेदी आणि बियाणे उत्पादनासाठी केंद्र सरकार 100 टक्के आर्थिक मदत देणार असून इतर उपाययोजनांसाठी 60 टक्के केंद्र आणि 40 टक्के राज्य असा निधी वाटा असेल. हे अभियान 2025-26 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. कडधान्य आयात कमी करून देशाला आत्मनिर्भर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील ‘कडधान्य’ हा घटक वेगळा करून केंद्राने स्वतंत्र ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या केंद्र पुरस्कृत अभियानासाठी एकूण 11,440 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्देशांनुसार हे अभियान राबविण्यासाठी धोरण निश्चित केले होते. 

शासनाच्या विचाराधीन असलेला प्रस्ताव आता मंजूर झाला असून पुढील निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत - 

- नव्या मिशनला 2025-26 ते 2030-31 या कालावधीत अंमलबजावणीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

- मूलभूत व पायाभूत बियाणे खरेदी आणि उत्पादनासाठी 100% केंद्र निधी तर इतर घटकांसाठी केंद्र-राज्य यांचा 60:40 निधी वाटा राहील.

- आवश्यक निधी अर्थसंकल्पीय वितरणाद्वारे आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करून दिला जाईल.

- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना योजना लाभ देणे अनिवार्य असेल.

- केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि कृती आराखड्यानुसार अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असून संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) राज्यस्तरीय नियंत्रण ठेवतील.

- केंद्र शासनाच्या सर्व सूचनांचे वेळोवेळी पालन करणे आवश्यक राहील.

या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून कडधान्य उत्पादन वाढीस मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.