धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्पची मोठी घोषणा; पाकिस्तानच्या विनंतीनंतर इराण युद्धावर दिलासा

अमेरिका (वृत्तसंस्था) : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी रात्री अचानक 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' स्थगित केल्याची घोषणा केली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजे सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेने सोमवारी सकाळी ही मोहीम सुरू केली होती.न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी सांगितले की पाकिस्तानने ही मोहीम स्थगित करण्याची विनंती केली होती. इराणसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये प्रगती झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, इराणच्या सरकारी माध्यमांनी याला एक विजय म्हणून गौरवले आणि दावा केला की, सामुद्रधुनी खुली करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली. या मोहिमेअंतर्गत अमेरिका सोमवारी दोन आणि मंगळवारी केवळ एक जहाज सुरक्षितपणे बाहेर काढू शकली. युद्धापूर्वी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज सरासरी 130 जहाजे जात असत.

काही तासांपूर्वीच, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी सांगितले होते की अमेरिकेने इराणविरुद्धची आपली लष्करी कारवाई पूर्ण केली असून आता केवळ 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'वर लक्ष केंद्रित केले आहे. 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' सुरू झाल्याने इराण संतप्त झाला होता. इराणने इशारा दिला होता की, त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही जहाज या मार्गावरून जाऊ शकत नाही. यानंतर, इराणने होर्मुझमध्ये एका दक्षिण कोरियन जहाजावर हल्ला केला आणि संयुक्त अरब अमिरातीवर (UAE) क्षेपणास्त्र हल्लेही केले.

अमेरिकेने होर्मुझमध्ये जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) एक नवीन ठराव सादर केला आहे. या ठरावात इराणला हल्ले, सुरुंग पेरणी आणि टोल वसुली तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.इराणने सलग दुसऱ्या दिवशी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे संयुक्त अरब अमिरातीवर (UAE) हल्ला केला. संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) सांगितले की, त्यांच्या संरक्षण प्रणालीने ही क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हवेतच रोखले.

अमेरिकेने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'चा भाग म्हणून यूएसएस जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ही युद्धनौका होर्मुझमध्ये पाठवली आहे. होर्मुझमध्ये अडकलेल्या जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणे हा यामागील उद्देश होता.भारताने म्हटले आहे की, तीन भारतीय नागरिक जखमी होणे हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. भारताने सर्व पक्षांना हिंसाचार तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, नागरिक आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे थांबले पाहिजे, असेही भारताने म्हटले आहे.

चीन सरकारने चिनी कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी एक कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, परदेशी निर्बंधांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांवर खटला चालवला जाऊ शकतो. किंबहुना, अमेरिकेने इराणसोबत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याची धमकी दिली आहे.