पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच गदारोळ; टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांच्या उपस्थितीवरून विरोधकांचा १५ मिनिटांतच सभात्याग

पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच गदारोळ; टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांच्या उपस्थितीवरून विरोधकांचा १५ मिनिटांतच सभात्याग

नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रविवारी (१९ जुलै) बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सुरुवातीलाच मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. लोकसभा अध्यक्षांची अधिकृत मान्यता नसतानाही तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) २० बंडखोर खासदारांना बैठकीला आमंत्रित केल्याचा आरोप करत, काँग्रेस आणि टीएमसीसह १० हून अधिक विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी अवघ्या १५ मिनिटांतच बैठकीतून सभात्याग केला. मात्र, हा बहिष्कार प्रतिकात्मक असल्याने काही वेळानंतर विरोधी खासदार पुन्हा बैठकीत सामील झाले.



संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संसद भवनाच्या परिशिष्टात ही बैठक पार पडली. या वेळी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सर्व पक्षांना सहकार्याचे आवाहन केले. "संसद सर्वांची आहे, गदारोळ करून कोणाचाही फायदा होणार नाही," असे ते म्हणाले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होत असून ते १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या २४ दिवसांच्या कालावधीत एकूण १९ बैठका होतील.

कोणत्या आधारावर आमंत्रित केले? महुआ मोईत्रांचा सवाल
विरोधी पक्षांच्या या सभात्यागाबाबत बोलताना टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी आणि शिवसेना (यूबीटी) यांसह संपूर्ण 'इंडिया' आघाडीने बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. संसदेच्या कार्यालयीन यादीत टीएमसीची सदस्यसंख्या २८ आहे. अध्यक्षांनी अद्याप बंडखोर २० खासदारांच्या 'एनसीपीआय' (NCPI) पक्षातील विलीनीकरणाला मान्यता दिलेली नाही, तसेच त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकाही प्रलंबित आहेत. ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्वतंत्र गटाला परवानगी नसताना संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी या बंडखोरांना कोणत्या आधारावर बोलावले? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

टीएमसी बंडखोरांना स्वतंत्र बसण्याची परवानगी
दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांची साथ सोडून गेलेल्या या २० बंडखोर खासदारांना लोकसभेत स्वतंत्रपणे बसण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. हे खासदार १५ जून रोजी नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाले होते, परंतु विरोधकांच्या मते या गटाला लोकसभा अध्यक्षांची अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. दुसरीकडे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातून बंडखोरी केलेल्या ६ खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला मात्र अधिकृत मंजुरी दिली आहे. हे ६ खासदार आता संसदेत शिंदे गटासोबत बसणार आहेत.

सर्वपक्षीय बैठकीचा मुख्य अजेंडा:

·         संसदेचे कामकाज विनाअडथळा आणि सुरळीत चालवण्यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य मिळवणे.

·         आगामी अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या विधेयकांची आणि कायदेविषयक अजेंड्याची माहिती देणे.

·         विरोधी पक्षांना त्यांच्या मतदारसंघातील व देशातील महत्त्वाचे मुद्दे संसदेत मांडण्याची संधी देणे.

·         संवेदनशील विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकमत घडवून आणणे.