ऊस उत्पादक शेतक-यांची फसवणूक थांबवावी - राजू शेट्टी

नवी दिल्ली -  राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना पुर्वीप्रमाणे एक रक्कमी एफ. आर. पी. देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असतानाही राज्य साखर संघाच्या मागणीवरून केंद्र सरकारने चुकीचे परिपत्रक काढून ऊस उत्पादक शेतक-यांची फसवणूक थांबवावी अशी मागणी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सहसचिव अश्विनी श्रीवास्तव यांच्याकडे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. 

राजू शेट्टी पुढे म्हणाले,  राज्य साखर संघाने वेगळी चाल खेळत केंद्र सरकारमधील अधिका-यांना हाताशी धरून चुकीच्या पध्दतीने परिपत्रक काढून पुन्हा एकदा ऊस उत्पादक शेतक-यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत.शुगर केन कंट्रोल ॲार्डर १९६६ नुसार वर्षानुवर्षे गतवर्षीची रिकव्हरी ग्राह्य धरून चालू हंगामातील एफ. आर. पी जाहीर करून १४ दिवसात शेतक-यांच्या खात्यावर उसबिले देण्याचा कायदा आहे. तरीही केंद्र सरकारमधील काही झारीतील शुक्राचार्य साखर संघाच्या व कारखानदारांच्या दबावास बळी पडून महाराष्ट्र राज्यापुरता वेगळा निर्णय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

केंद्र सरकारचा कायदा संपुर्ण देशातील उस उत्पादक शेतक-यांना लागू करण्यात आलेला आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने २० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार साखर कारखानदारांच्या दबावास बळी पडले आहे.राज्यामध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतक-यांच्यानंतर आता उस उत्पादक शेतकरीही वेळेत उस बिले न मिळाल्याने आत्महत्या करू लागले आहेत. 

यावेळी सहसचिव श्रीवास्तव म्हणाले की , मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर राखून केंद्र सरकारच्या कायद्याची काटेकोरपणे अमलबजावणी करणार असल्याचे सांगितले. यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना दोन किंवा तीन टप्यात एफ. आर. पी. देता यावी याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात जावून उस उत्पादक शेतक-यांच्या अन्नात माती कालविण्याचा प्रयत्न करत असल्याची खरमरीत टिका राजू शेट्टी यांनी केली.