सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : नगर परिषद - नगरपालिका निवडणुका वेळेवरचं

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील नगर परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच पार पडतील, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावरची सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येणार असून यामुळे संबंधित उमेदवारांवर भविष्यात अनिश्चिततेची छाया राहणार आहे.

२८ नोव्हेंबर रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याबाबतची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली. कोर्टाने प्रस्तावित नगर परिषद व नगरपालिका निवडणुकांवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारीला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील ५७ नगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले होते. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुका न घेण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बांठिया आयोगावर आक्षेप घेत ओबीसी आरक्षण कमी झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल पूर्णतः वाचलेला नसला तरी तो ‘बेंचमार्क’ मानला जात असल्याचे स्पष्ट केले.