संचार साथी ऍपबद्दल सरकारचा यू-टर्न! मोबाईल कंपन्यांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली - मोबाईलमध्ये संचार साथी ऍप प्री - इन्स्टॉल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. हे ऍप मोबाईलमध्ये अनिवार्यपणे बसवावे लागणार नाही, असे दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले. दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादानंतर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सायबर गुन्हे आणि चोरी रोखण्यासाठी संचार साथी ऍप सर्व स्मार्टफोनमध्ये प्री-इन्स्टॉल करावे, तसेच हे ऍप डिलीट किंवा डिसेबल करता येणार नाही, असा आदेश सरकारने आधी दिला होता. याचबरोबर आधीच बाजारात असलेल्या मोबाईलमध्येही अपडेटद्वारे हे ऍप इन्स्टॉल करणे कंपन्यांना बंधनकारक केले होते. मात्र आता दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले की संचार साथीचे प्री - इन्स्टॉलेशन अनिवार्य राहणार नाही.

दूरसंचार मंत्रालयाने सांगितले की, नागरिकांना सायबर सुरक्षेची अधिक सुनिश्चितता देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला होता. संचार साथी ऍप पूर्णपणे सुरक्षित असून सायबर गुन्हेगारांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यास सक्षम आहे. परंतु वाढत्या लोकप्रियतेचा विचार करून कंपन्यांसाठी हे ऍप अनिवार्य न ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रालयाने आणखी स्पष्ट केले की हे ऍप वापरकर्त्यांना सायबर गुन्ह्यांपासून बचाव करण्यास मदत करते आणि इतर कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. वापरकर्ते इच्छेनुसार हे ऍप कधीही डिलीट करू शकतात. आतापर्यंत 1.4 कोटी लोकांनी संचार साथी डाउनलोड केले असून दररोज सुमारे 2000 फसवणुकीच्या घटना रोखण्यात यश मिळत असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.