नवी दिल्ली: भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी करव्यवस्था सुलभ करणे आणि देशात परदेशी गुंतवणूक वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने 'कर आकारणी आणि कायदे सुधारणा विधेयक' हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे प्रतिपादन खासदार धनंजय महाडिक यांनी राज्यसभेत केले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेत त्यांनी केंद्र सरकारच्या गेल्या १० वर्षांतील करसुधारणांचा विशेष उल्लेख केला.

विधेयकाचे विविध क्षेत्रांवर होणारे परिणाम

भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी जगभरातील भांडवल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आकर्षित करणे गरजेचे आहे. या नव्या विधेयकामुळे करव्यवस्था सुलभ व स्थिर होत असून, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत असल्याचा दावा खासदार महाडिक यांनी केला.

  सरकारी रोखे आणि हिरे उद्योग:

सरकारी सिक्युरिटीजमधील उत्पन्नावर कर सवलत मिळाल्यास परदेशी गुंतवणूक वाढेल. तसेच कच्च्या हिऱ्यांच्या विक्रीशी संबंधित परदेशी कंपन्यांना कर सवलत मिळाल्यास भारतातील हिरे कारागिरांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील

मेक इन इंडिया आणि डिजिटल क्षेत्र:

मोबाईल, लॅपटॉप आणि सर्व्हर निर्मितीसाठीच्या कर सवलतींमुळे 'मेक इन इंडिया'ला बळ मिळेल. तसेच डेटा सेंटर क्षेत्रातील सवलतींमुळे भारताला जागतिक डिजिटल केंद्र बनवण्यास मदत होईल.

युपीआय व्यवहारांबाबत विरोधकांवर निशाणा

युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चांवर भाष्य करताना खासदार महाडिक यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. सामान्य नागरिकांच्या युपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे स्पष्ट करत विरोधकांनी जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून विशेष दखल

खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेत मांडलेल्या अभ्यासपूर्ण मुद्द्यांची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विशेष दखल घेतली. युपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क असणार नाही, यावर अर्थमंत्र्यांनी पुष्टी दिली. जुलै २०२६ मध्ये युपीआयद्वारे २३ लाख कोटींहून अधिक व्यवहार झाल्याचे सांगत, चहाच्या टपरीपासून छोट्या व्यापार्‍यांपर्यंत प्रत्येकाला या डिजिटल क्रांतीचा लाभ मिळत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. भारताची युपीआय व्यवस्था आता केवळ देशापुरती मर्यादित नसून ११ देशांमध्ये विस्तारली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.