महाराष्ट्रात नवे कार्यपद्धती नियम लागू: मुख्यमंत्र्यांची ताकद वाढली, सार्वजनिक हितात मंत्र्यांचे निर्णय बदलता येणार

 मुंबई: राज्य शासनाच्या प्रशासकीय कारभारात अत्यंत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून 'महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६' अधिसूचित करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, सार्वजनिक हिताचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय स्तरावर मुख्यमंत्र्यांचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे.

नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:

निर्णय बदलण्यासाठी लेखी कारण आवश्यक:
संबंधित मंत्र्याचा निर्णय फिरवताना मुख्यमंत्र्यांना त्याबाबतची स्पष्ट नोंद लेखी स्वरूपात करावी लागणार आहे.

·  विभागीय जबाबदारी कायम:
कोणत्याही खात्याच्या रोजच्या प्राथमिक कामकाजाची मुख्य जबाबदारी ही पूर्वीप्रमाणेच संबंधित मंत्र्याचीच राहील.

·  कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक:
मुख्यमंत्री कोणत्याही खात्याची महत्त्वाची फाईल किंवा कागदपत्रे थेट मागवू शकतात. अशी मागणी झाल्यानंतर संबंधित मंत्री आणि सचिवांना ती फाईल मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करणे बंधनकारक असेल.

 महायुतीतील राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होणार?
 राज्यात सध्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन पक्षांचे महायुती सरकार आहे. नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्र्यांना अमर्याद प्रशासकीय अधिकार मिळाले असले, तरी यामुळे महायुतीमध्ये राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 भविष्यात मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे निर्णय बदलल्यास मित्रपक्षांमध्ये नाराजी नाट्य रंगू शकते. त्यामुळे या नव्या कार्यपद्धतीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे नेते काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.