नवी दिल्ली: राज्यासह देशाचे लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सलग पाच दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) पुन्हा एकदा न्यायालयात युक्तिवाद झाला. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका, आमदार अपात्रतेचा मुद्दा आणि भरत गोगावले यांच्या प्रतोदपदासह विविध मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला. उद्या, बुधवारी (१९ ऑगस्ट) दुपारी हा युक्तिवाद संपवला जाणार आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, "कोणताही अधिकार नसताना अध्यक्ष सध्याच्या राजकीय नेतृत्वाची तुलना १९९९ च्या जुन्या घटनेशी करतात आणि हे नेतृत्व घटनेशी सुसंगत नाही असा निष्कर्ष काढतात. हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कसे येते?"

१९९९ ची पक्षाची घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर होती, असा युक्तिवाद करत सिब्बल यांनी अध्यक्षांच्या निर्णयातील विरोधाभास न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. "अध्यक्ष स्वतः मान्य करतात की २०१८ मधील पक्षाची नेतृत्व रचना हीच वैध आहे, पण तरीही ती दुर्लक्षित केली जाते," असेही त्यांनी नमूद केले.

राहुल नार्वेकर आणि प्रतोदपदाचा वाद

जून २०२२ मधील बंडानंतर ३ जुलै २०२२ रोजी राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाच्या आमदारांनी त्यांना मतदान केले होते. याच काळात विधिमंडळ नेतेपद आणि मुख्य प्रतोद पदाचा वाद निर्माण झाला. अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली.

या निर्णयांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदेंसोबत गेलेले आमदार आपोआप अपात्र ठरतात, त्यामुळे शिवसेना नेमकी कोणाची याचा निर्णय सहज स्पष्ट होतो, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.