FDA च्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रश्न; सरकारी कँटिनचीही तपासणी करण्याचे निर्देश

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई न करता सरकारी कार्यालये आणि मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांचीही तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

यासोबतच मंत्रालय, उच्च न्यायालय तसेच सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांतील कँटिनची तातडीने पाहणी करून शुक्रवारी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. केवळ एक-दोन झुरळे आढळल्यामुळे थेट परवाना रद्द करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, मुंबईतील काही नामांकित क्लबांवर FDA ने मोठी कारवाई करत क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI), MIG क्रिकेट क्लब, आर. के. जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना आणि विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब यांचे फूड लायसन्स निलंबित केले आहेत. तपासणीत स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याचा दावा FDA ने केला आहे.

FDA च्या अहवालानुसार, या क्लबांच्या स्वयंपाकघरांमध्ये कीटकांचा प्रादुर्भाव, अस्वच्छ अन्नसाठवण, खराब झालेल्या भिंती व छत, तसेच कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन न केल्याचे आढळले. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियामध्ये जिवंत झुरळे, बुरशी लागलेल्या भाज्या, मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ आणि इतर अनेक त्रुटी आढळल्याचा दावा FDA ने केला आहे. मात्र, CCI ने हे आरोप फेटाळून लावत बहुतांश त्रुटी दूर केल्याचा दावा केला आहे.