न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारला

नवी दिल्ली - न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना शपथ दिली. या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसेच वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा  कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असेल. शपथविधीनंतर त्यांनी पंतप्रधान तसेच अन्य उपस्थित मान्यवरांची भेट घेतली, माजी सरन्यायाधीश गवई यांना आलिंगन देऊन शुभेच्छा दिल्या आणि आई - वडिलांचे आशीर्वाद घेतले.

ब्राझीलसह सात देशांतील मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश यांची उपस्थिती यावेळी होती. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात प्रथमच असा मोठा आंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधीमंडळ शपथविधीसाठी उपस्थित होते. भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील मुख्य न्यायाधीश आणि त्यांचे परिवारही या कार्यक्रमाचा भाग होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय - 

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तसेच अनेक घटनात्मक खंडपीठांवर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यांनी घटनात्मक, मानवाधिकार आणि प्रशासकीय कायद्यांशी संबंधित १,००० पेक्षा अधिक निर्णय दिले आहेत.

महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये २०२३ मधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणे हा ऐतिहासिक निकाल ठरला.

२०१७ मध्ये डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख गुरमीत राम रहीम यांच्या प्रकरणानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण डेऱ्याची स्वच्छता करण्याचे आदेश देणाऱ्या पंजाब - हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातही ते सदस्य होते.

वसाहतकालीन देशद्रोह कायदा स्थगित करण्याचा आणि पुनरावलोकन होईपर्यंत त्या कायद्यातील कोणतेही नवीन गुन्हे नोंदवू नयेत असा आदेश देणाऱ्या खंडपीठातही न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा सहभाग होता.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पुढाकारामुळे सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनसह विविध बार असोसिएशनमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले गेले.

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या १९६७ मधील निर्णयाला रद्द करून विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जावरील पुनर्विचाराचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता.

पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात ते होते, ज्यांनी बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांवर चौकशीसाठी सायबर तज्ज्ञांचे पॅनेल नियुक्त केले.

बिहार एसआयआर प्रकरणातील निर्णय - 

बिहारमधील एसआयआर प्रकरणातही त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय दिला. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता अधोरेखित करत त्यांनी विशेष पुनरावृत्ती दरम्यान मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या ६.५ दशलक्ष मतदारांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले.