शालार्थ आयडी कागदपत्रे अपलोड न केल्यास शिक्षकांचे वेतन थांबणार
पुणे - शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शालार्थ आयडीसंबंधी सर्व वैध कागदपत्रे 15 फेब्रुवारीपर्यंत डीडीओ-2 स्तरावरील लॉगिनमधून डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्ड्स प्रणालीत अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित कागदपत्रे वेळेत अपलोड न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत.

शालार्थ प्रणालीवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड न झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांचे तसेच संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे वेतन, भत्ते, थकीत वेतन व वैद्यकीय बिले 15 फेब्रुवारी 2026 पासून खासगी अनुदानित शाळांमध्ये अदा केली जाणार नाहीत. तसेच ज्या शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे डीडीओ-2, शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा सचिव स्तरावर नाकारण्यात आली असतील, त्या प्रकरणांमध्ये वैध-अवैधचा निर्णय संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
डीडीओ-2 स्तरावरील लॉगिनमधून डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्ड्स प्रणालीत अपलोड झालेल्या नोंदींबाबत आवक नोंदीची कार्यवाही न केल्यास संबंधित देयकांसाठी एमटीआर-44 ए जनरेट करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त, इतर कर्मचाऱ्यांचे वय 58 वर्षांपेक्षा जास्त तसेच कमांडंट पदावरील कर्मचाऱ्यांचे वय 62 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास, त्यांच्या जन्मतारखेची तपासणी डीडीओ-1 व डीडीओ-2 यांनी करणे आवश्यक आहे. जन्मतारखेत बदल आवश्यक असल्यास उपसंचालकांकडून तो बदल करून घेण्याची प्रक्रिया 15 फेब्रुवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करावी लागणार असून, यासाठी शालार्थ प्रणालीमध्ये तांत्रिक व्हॅलिडेशन करण्यात येणार आहे. संच मान्यतेतील मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदांचे वेतन, भत्ते व थकीत देयके अदा केली जाणार नाहीत.
तसेच युडायस क्रमांक प्रत्येक शाळेसाठी एकच असणे आवश्यक असून, प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर एकाच युडायस क्रमांकावर दोन किंवा अधिक शाळांची देयके अदा होत असल्यास अशी देयके देण्यात येणार नाहीत, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.




