जागतिक मंदीच्या सुरुवातीपासून बांधकाम खर्चात २५ टक्क्यांहून अधिक वाढ

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, मजुरांचे स्थलांतर, कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती आणि प्रमुख साहित्याचा तुटवडा यांमुळे जागतिक संघर्ष सुरू झाल्यापासून बांधकामाचा खर्च २५ टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे, असे प्रमुख बांधकाम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

“ऊर्जेचा खर्च, ॲल्युमिनियम, काच यांच्या किमती वाढल्या आहेत, मजूर महाग झाले आहेत, साहित्याची उपलब्धता ही एक मोठी समस्या बनली आहे,” असे ओबेरॉय रियल्टीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विकास ओबेरॉय यांनी आर्थिक वर्ष २०२६ च्या कमाईच्या घोषणेवेळी गुंतवणूकदारांना सांगितले. “या गोष्टींमुळे आमच्यावर ताण येत आहे. पण ही संपूर्ण उद्योगाची समस्या आहे. पण आता हळूहळू त्याचा फटका बसू लागला आहे.

अर्थात, उद्योगातील आघाडीचे उद्योग या संकटांचा उपयोग तुलनेने मागे असलेल्या कंपन्यांच्या पुढे झेप घेण्यासाठी करतील, असे तज्ज्ञांनी सांगितले."हा टप्पा या क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो, ज्यामुळे विकासकांना त्यांची कार्यान्वयन लवचिकता मजबूत करण्यास आणि अधिक भविष्य-सज्ज विकास धोरणे स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळेल," असे ट्रायडेंट रियल्टीचे सीईओ, परविंदर सिंग म्हणाले.वाढत्या खर्चामुळे अनेक प्रकल्पांच्या व्यावसायिक व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि वितरणाची कालमर्यादा अधिक आव्हानात्मक बनली आहे.

"युद्धाच्या सुरुवातीपासून बांधकाम खर्चात २५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे - हा एक महत्त्वपूर्ण दबाव असून तो लक्ष देण्याजोगा आहे. तथापि, संघटित क्षेत्र आज अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पूर्वीच्या चक्रांपेक्षा अधिक सुसज्ज आहे," असे क्रेडाईचे अध्यक्ष, शेखर पटेल म्हणाले. "केवळ खर्चवाढ ही अधिक तातडीची चिंता नाही, तर उपलब्धता ही आहे. काही अत्यावश्यक साहित्य किंमतीची पर्वा न करता बाजारात उपलब्ध नाही - अशी परिस्थिती या क्षेत्राने क्वचितच अनुभवली आहे."

अत्यावश्यक सामग्रीच्या अनुपलब्धतेमुळे प्रकल्पाची कालमर्यादा लांबत आहे."जेव्हा किमतीपलीकडे जाऊन खरेदी हा एक अडथळा बनतो, तेव्हा प्रकल्पाच्या कालमर्यादेवर स्वाभाविकपणे ताण येतो," असे पटेल म्हणाले.डेव्हलपर्स आणि घर खरेदीदार या दोघांचेही संरक्षण करण्यासाठी, क्रेडाईने (CREDAI) केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाकडे योग्य रेरा (RERA) कालमर्यादेत सवलत मिळवण्यासाठी चर्चा केली आहे.

"सर्वात मोठे आव्हान मजूर मिळवणे हे आहे. एनजीटीच्या (NGT) बंदीमुळे आणि त्यानंतर निवडणुकांमुळे मजुरांची कमतरता निर्माण झाली आहे आणि आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून ती कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असे सिग्नेचर ग्लोबलचे अध्यक्ष आणि पूर्ण-वेळ संचालक प्रदीप कुमार अग्रवाल म्हणाले.

गोदरेज प्रॉपर्टीजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ गौरव पांडे यांनी गुंतवणूकदारांना सांगितले की, खर्चावर ५% ते ६% परिणाम होईल. "मला वाटते की पुरवठ्याच्या बाजूने बसलेला धक्का अधिक मूलभूत आहे. जर (आखाती देशांमधील परिस्थिती) ६-१२ महिने अशीच राहिली, तर मला वाटते की त्यात केवळ क्षेत्र-विशिष्ट धोक्यांपेक्षा वेगळे आर्थिक धोके आहेत," असे पांडे म्हणाले.