फडणवीस सरकारने 'ही' योजना गुंडाळली ; शेतक-यांना फटका

मुंबई : शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आलेली ‘एक रुपयातील पीक विमा योजना’ अखेर राज्य सरकारनं रद्द केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, आता पुन्हा शेतकऱ्यांना ठराविक टक्केवारीनुसार विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

गेल्या दोन वर्षांत या योजनेत घोटाळ्यांचे आरोप आणि बोगस नावनोंदणी प्रकरणांमुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यातच काही जिल्ह्यांमध्ये पुरावेही सादर करण्यात आले, त्यामुळे ही योजना थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आता शेतकऱ्यांना खरिपासाठी: २% हप्ता, रब्बीसाठी: १.५% हप्ता, नगदी पिकांसाठी: ५% हप्ता भरावा लागणार आहे. विमा कंपन्यांची निवड निविदेद्वारे केली जाईल. याशिवाय, फळपीकांसाठी असलेली हवामान आधारित विमा योजना मात्र पूर्ववत सुरू राहणार आहे.

राज्य सरकारनं पुढील पाच वर्षांत शेतीसाठी दरवर्षी ५,००० कोटींची तरतूद करत एकूण २५,००० कोटींचं नियोजन जाहीर केलं आहे. पायाभूत सुविधा, भांडवली गुंतवणूक, आणि शेतकऱ्यांचा फायदा केंद्रस्थानी ठेवत ही गुंतवणूक केली जाणार आहे.