शिक्षणसेवा राजपत्रित अधिकारी - कर्मचारी सामूहिक रजा आंदोलनाला यश

मुंबई - अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलनाला अखेर यश मिळाले असून, शासनाकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.

आज मंत्रालय, मुंबई येथे संघटनेचे पदाधिकारी, सर्व शिक्षण संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक यांची शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि विभागाचे प्रधान सचिव रनजित सिंह देओल यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. सोमवारी निश्चित केल्याप्रमाणे, या बैठकीसाठी शिक्षण मंत्र्यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला वेळ दिली होती.

चर्चेतील प्रमुख मुद्दे - 

१. नागपूर विभागासह सर्व बोगस शालार्थ प्रकरणांची चौकशी ०७ ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार गठित विशेष चौकशी समितीकडे (SIT) वर्ग करण्यात येईल.

२. विनाचौकशी अटक टाळणे – कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने अटक केली जाणार नाही.

३. निलंबित अधिकारी पुनर्स्थापना – शालार्थ प्रकरणी निलंबित सर्व अधिकारी सेवेत पुन्हा रुजू करण्यात येतील.

४. अतिरिक्त कामांचा ताण आणि कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त होणाऱ्या V.C. संदर्भात चर्चा – याबाबतही विचार केला जाणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री व प्रधान सचिव यांनी संघटनेला आश्वासन दिले की, 

- सर्व न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक विचार होईल.

- पोलीस विभागाला शासनस्तरावरून योग्य सूचना दिल्या जातील.

- कोणत्याही निरपराध अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर चुकीची कारवाई होणार नाही.

आंदोलन स्थगित - 

८ ऑगस्ट पासून सुरू असलेले बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन शासनाच्या ठोस आश्वासनानंतर स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, भविष्यात विनाचौकशी नियमबाह्य अटक झाल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.

सर्व शिक्षणसेवा राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी यांनी बुधवार १३ ऑगस्ट पासून पूर्ववत कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.

या ऐतिहासिक आंदोलनाला राजपत्रित अधिकारी महासंघ, अराजपत्रित अधिकारी - कर्मचारी संघटना, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना, विविध संघटना, आयुक्त शिक्षण, वरिष्ठ मार्गदर्शक अधिकारी, मान्यवर, पदाधिकारी व सर्व सदस्य यांनी संघटनेला पाठिंबा दिला.