राज्यातील इतर शहराप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ही डी.जे. साऊंड सिस्टीम मुक्त कोल्हापूर व्हावे-अनिसचे निवेदन

राज्यातील इतर शहराप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ही डी.जे. साऊंड सिस्टीम मुक्त कोल्हापूर व्हावे-अनिसचे निवेदन

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, पुणे, सोलापूर यासारख्या मोठ्या शहरातून डी.जे. बंदी घालून, डी. जे. मुक्त शहर केले आहे. त्याप्रमाणेच कोल्हापूर जिल्हात डी.जे. मुक्त व्हावा. अशा अशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य अंधश्रध्दा निर्मुलन समिती शाखा कोल्हापूर यांच्या शहराच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव व कोल्हापूर जिल्हा पोलीस उपाधिक्षक राजेंद्र म्हस्के यांना अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

गणेशउत्सव काळात व इतर महामानवांच्या जयंती समारंभात तसेच पारंपारिक सणात डि.जे.चा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असताना दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्यातीली मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, पुणे, सोलापूर यासारख्या मोठ्या शहरातून डी. जे. बंदी घालून, डी.जे.मुक्त शहर केले आहे. त्याप्रमाणेच कोल्हापूर जिल्हात डी.जे. मुक्त व्हावा असे अंधश्रध्दा निर्मुलन समिती कार्याध्यक्ष राजेश वरक यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव व पोलीस उपधिक्षक राजेंद्र म्हस्के यांच्याशी बोलताना सांगितले त्याचा सर्व सामान्य नागरीकांना त्रास सहन करावा लागतो. या डी.जे. मुळे अनेकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. जसे की मागील वर्षात डी.जे. मुळे काही घरांच्या भिंती कोसळून अंगावर पडलेल्या आहेत. तसेच काही जण जखमी होऊन त्यांना आपला जीव गमवावा लागेला आहे व कान बधीर झालेले आहेत. लहान मुलांना व आजारी व्यक्तींना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

गणेशउत्सवाच्या काळात आगमना दिवशी व विसर्जनाच्यावेळी डि.जे.चा आवाज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करत असलेचे दिसून येत आहे. तसेच लेझर लाईटच्यामुळे अनेकांनी डोळे गमवलेले आहेत. गणेशउत्सव साजरा अनेक तरुण

मंडळांनी सार्वजनिक रस्त्यावर मंडप घातलेले आहेत. पण, ते मंडप घालत असताना योग्य अशा जागेत न घालता मोठा घातलेला आहे. तो मंडप गणेशउत्सव झालेनंतर तसाच तो जागेवर १ ते १.५ महिना जागेवरच राहतो. त्यामुळे शहरात वाहतुकीची कोंडी होत असते व रुग्णवाहिकेला रुग्णांना घेऊन जाण्यासाठी वाहतुक कोंडीमुळे अडचण होत आहे.

तरी डी.जे. व लेझर लाईट तसेच मंडपाच्या घालण्याने यागोष्टीला कुठे तरी सर्वोच्च न्यायालयाची अंमलबजावणी करावी व तात्काळ त्याला उपाय योजना कराव्यात असे निवेदनात म्हणले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव व पोलीस उपधिक्षक राजेंद्र म्हस्के यांनी सहकार्य करण्योच अश्वसन समितीली दिलेले आहे. यावेळी महिला राज्यउपधिक्षक गीता हसुरकर, शहर सचिव प्रशांत गोंधळी, खजानिस दत्तात्रय चौगुले रमेश वडणगेकर समितीचे प्रसिध्दी प्रमुख प्रमोद सनदी, उमेश देसाई, सिध्दार्थ सुर्यवंशी, संजय साठे, सुधाकर सावंत, दयानंद गुरव, अजय धनवडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.