‘वंशावळ सिद्ध करा, SEBC किंवा कुणबी एकच निवडावं लागेल’; मनोज जरांगेंच्या मागण्यांवर जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले नियम

मुंबई (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत केलेल्या कामांची आणि संबंधित नियमांची सविस्तर माहिती दिली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कायदेशीर नियमांचं पालन करणं आणि वंशावळ सिद्ध करणं बंधनकारक आहे. आवश्यक पुरावे नसतील तर प्रमाणपत्र दिलं जाणार नाही, असं जालना जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल यांनी स्पष्ट केलं आहे.

 दरम्यान, उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांच्या प्रकृतीवर वैद्यकीय पथकाकडून लक्ष ठेवण्यात येत असून, प्रशासनाचं वैद्यकीय पथक घटनास्थळी कायम तैनात आहे. काल त्यांना आठ सलाईन लावण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. जिल्हाधिकारी अशीमा मित्तल म्हणाल्या की, जिल्ह्यात मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा अशा एकूण 5,027 नोंदी आढळून आल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्ह्यात आतापर्यंत 18,200 पेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले आहेत. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार 377 प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं आहे.

 सर्व नोंदींची यादी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्यात आली आहे. याशिवाय SEBC अंतर्गत 35,981 प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. जात पडताळणी समितीकडे प्राप्त झालेल्या 1,664 अर्जांपैकी 1,016 जणांची पडताळणी पूर्ण करून प्रमाणपत्रं देण्यात आली आहेत. नागरिकांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना नोंदीशी संबंधित आवश्यक पुरावे सोबत घेऊन यावेत, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. नियमानुसार अर्ज केल्याशिवाय दाखले मिळणार नाहीत आणि वंशावळ सिद्ध करणं अत्यंत आवश्यक आहे.

 तसंच, नियमानुसार अर्जदारांना SEBC किंवा कुणबी यापैकी एकाच पर्यायाची निवड करावी लागेल, असंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यासाठी जाधव यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 सध्या राज्यात जातीच्या आधारावर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आपलं राज्य प्रगतिशील आणि आधुनिक असल्याचं प्रशासनाने नमूद केलं आहे. जातीच्या प्रश्नापेक्षा राज्याच्या विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचं आवाहनही करण्यात आलं. एका विकसित राज्यात जातीचा प्रश्न मागे ठेवून प्रगती आणि विकासावर लक्ष दिलं पाहिजे. तसेच, आपली पहिली ओळख ही माणूस म्हणून असली पाहिजे, असा संदेश यावेळी प्रशासनाकडून देण्यात आला.