शिक्षकांना टी.ई.टी.मधून सुट मिळणेसाठी पाठपुरावा करू - पालकमंत्री आबिटकर

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) - सन 2013 पूर्वी शिक्षक पदावर रुजू झालेले शिक्षकांना टी.ई.टी. परीक्षेतून सुट मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासन सकारात्मक असून याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने केंद्र शासनाकडे आवश्यक तो पाठपुरावा करू असे आश्वासन राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार प्रकाश आबिटकर यांनी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळास दिले.

संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील नेतृत्वाखाली भेटलेल्या शिष्टमंडळाने वरील महाराष्ट्र शासन परिपत्रकानुसार राज्यात 13 डिसेंबर 2013 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी टी. ई. टी. अनिवार्य करण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय न्यायसंगत असल्याने यानुसारच कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. 

संघटनेने दिलेल्या निवेदनात सन 2013 पूर्वी सेवेत रुजू झालेले शिक्षक सेवेत रुजू होताना तत्कालीन शासन धोरणनुसार आवश्यक त्या परीक्षा देवूनच त्यांची गुणवत्तेच्या आधारे शासनाने शिक्षक म्हणून निवड केली आहे. त्यामुळे मे.सर्वोच्च न्यायालयच्या 01 सप्टेंबर 2025 च्या निर्णया बाबत महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व गरज भासल्यास केंद्र शासनाने संसदेत, बालकाच्या मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम 2009 मध्ये आवश्यक सुधारणा करून आर. टी. ई. लागू होण्यापूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टी. ई. टी. अनिवार्य नसल्याचा मुद्दा समाविष्ट करावा अशी मागणी केली आहे.

यावेळी 15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द व्हावा, शिक्षण सेवक पद कायमचे रद्द करावे, प्राथमिक शाळेस 100 पट संख्येस मुख्याध्यापक पद मंजूर व्हावे, शिक्षकांना BLO कामातून मुक्त करावे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे प्रतिबंधक विधेयक रद्द करावे आदी मागण्या बाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

यावेळी शिष्टमंडळत संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, कोल्हापूर जिल्हा नेते शंकर पवार, जिल्हाध्यक्ष एस के पाटील, जिल्हा सरचिटणीस सुनिल पोवार, जिल्हा कार्याध्यक्ष श्रीकांत टिपूगडे, राज्य संघटक पी आर पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष एन एस पाटील, आनंदा साळोखे, भुदरगड कार्याध्यक्ष संतोष डवरी, प्रमुख संघटक दिग्विजय कोटकर आदी उपस्थित होते.