सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या 'या' निर्णयाची पुनर्विचार याचिका दाखल करावी - महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी

मुंबई - देशभरातील शिक्षकांनी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) दोन वर्षात उत्तीर्ण करावी अन्यथा सक्तीची सेवा निवृत्ती घ्यावी असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एक सप्टेंबर रोजी दिला असल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नोकरी सोडावी लागण्याची भीती निर्माण झाली असल्याचं मत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघानं व्यक्त केलय. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ते ८ वीच्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य केल्याच्या निर्णयाबाबत राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने शिक्षणमंत्री दादासो भुसे यांना देण्यात आले. 

खालील मुद्द्‌द्यांबाबत राज्य शासनाने गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे - 

१) गुणवत्तेवरील नेमणूका - आरटीई शिक्षण हक्क अधिनियम अमलात येण्यापूर्वी अनेक शिक्षक नोकरीस लागलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद व तत्कालीन निवड मंडळाच्या वतीने आयोजित परीक्षांमध्ये गुणवत्तेनुसार शिक्षक नियुक्त झालेले आहेत.

२) सेवाजेष्ठतेचा अनादर - अनेक शिक्षकांच्या सेवा १५ ते ३० वर्ष झालेल्या आहेत. त्यामुळे नोकरीच्या अखेरच्या टप्प्यात सेवापूर्व भरती प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी परीक्षा या जुन्या शिक्षकांवर लादणे अन्यकारक आहे.

३) अनुभवी शिक्षकांची गरज -  प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ६ ते १४ वयोगटांमध्ये काम करण्यासाठी मानसशास्त्रीय दृष्ट्या अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे. ती या परीक्षेच्या नावाखाली अनुभवी शिक्षकांना सेवेतून बाहेर घालवल्यास प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार आहेत.

४) शिक्षकांचे योगदान - राज्यभारातील अनेक शिक्षकांनी मागील काही वर्षामध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये डोंगरी, दुर्गम, आदिवासी खेड्यापाड्‌यांमध्ये ज्ञानदानाचे काम केलेले आहे. अत्यंत निष्ठेने राज्यभर प्राथमिक शिक्षकांनी दिलेल्या सेवेविषयी राज्य शासनाने सहानुभूतीची भूमिका ठेवून टीईटी परीक्षेबाबत निर्णय घेण्यात यावा.

५) आर्थिक अडचणी - राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांवर वैयक्तिक व कौटुंबिक कारणास्तव अनेक बँका / पतसंस्थांचे कर्ज असून भविष्यात नोकरी गेल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांवर अडचणीची परिस्थिती निर्माण होणार आहे त्यामुळे भविष्यात टी ई टी च्या न्यायालयीन निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य शासनाने तात्काळ खालील उपाय योजना करावी.

१) केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या वतीने तातडीने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करावी.

२) पुनर्विचार याचिकेनंतर गरज पडल्यास सेवेतील कार्यरत शिक्षकांसाठी सेवा पूर्व भरतीसाठी वापरली जाणारी सध्याच्या टीईटी परीक्षेऐवजी केवळ ते वी व६ ते ८ वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित स्वतंत्र टीईटी परीक्षा आयोजित करण्यात यावी.

३) टीईटी परीक्षेची अट फक्त यापुढील काळात नौकरी लागणान्या शिक्षकांसाठी सक्तीने राबविण्यात यावी. राज्याच्या शैक्षणिक चळवळीत अनुभवी शिक्षकांचे योगदान व गरज लक्षात घेऊन सरकारने टीईटी सक्तीबाबत सामाजिक, व्यावहारिक व मानवतावादी भूमिका घेऊन दिलासादायक मार्ग काढावा ही विनंती.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, कार्यकारी अध्यक्ष विलास चौगुले, कार्याध्यक्ष  किशन इदगे यांच्यासह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.