३ महिन्यांत मागण्या पूर्ण करा, नाहीतर मुंबई गाठणार; बीडमधील मध्यरात्रीच्या बैठकीनंतर मनोज जरांगेंचा इशारा
mazamaharashtra 
बीड: गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) भल्या पहाटे तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर मनोज जरांगे यांनी ही घोषणा केली. उपोषण स्थगित झाले तरी मराठा आरक्षणाचा लढा सुरूच राहील, असे स्पष्ट करत त्यांनी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला तीन महिन्यांचा (९० दिवस) अल्टीमेटम दिला आहे.
पहाटेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत नेमके काय घडले?
पाटोदा येथे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि सुरेश धस यांच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या वेळी दोन्ही बाजूंत प्रदीर्घ आणि सविस्तर चर्चा झाली. सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंध तसेच हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचे शासन निर्णय (GR) पुढील तीन महिन्यांत काढले जातील, असे लेखी आश्वासन शिष्टमंडळाने दिले. तसेच आतापर्यंत सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी कोणत्याही परिस्थितीत हटवल्या जाणार नाहीत, अशी ग्वाही सरकारने दिल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई कूच तूर्त स्थगित; आंदोलकांना माघारी फिरण्याचे आवाहन
उपोषण स्थगितीनंतर मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर प्रस्तावित असलेल्या आंदोलनाचा निर्णय तूर्त लांबणीवर टाकला आहे. मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या समर्थक व आंदोलकांनी आपापल्या घरी माघारी फिरावे, असे आवाहन त्यांनी केले. "आम्ही फक्त उपोषण मागे घेतले आहे, लढा संपलेला नाही. आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सुरूच राहील. जर सरकारने या ९० दिवसांत दिलेल्या शब्दाचा दगाफटका केला, तर पुन्हा थेट मुंबईवर धडक देऊ," असा थेट इशारा त्यांनी दिला.
"वेळ मारून नेऊ नका, चांगल्या अधिकाऱ्यांना कामाला लावा"
आपली भूमिका स्पष्ट करताना मनोज जरांगे म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माझे वैरी नाहीत, पण मराठा समाजावर अन्याय झाला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. सरकारने वेळ मारून न नेता चांगल्या आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना कुणबी रेकॉर्ड शोधण्याच्या कामाला लावावे. तसेच मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींचे रद्द करण्यात आलेले चार
