गोकुळ दूध संघ निवडणूक : ४९२ संस्थांचे सभासदत्व कायम, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम

कोल्हापूर :  गोकुळ (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) दूध संघाच्या ४९२ दूध संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या संस्थांच्या सभासदत्वाची कायदेशीर वैधता स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नोंदवलेले सर्व निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर संबंधित दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आनंद व्यक्त केला असून, गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला कायदेशीर संघर्ष यशस्वी झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

न्यायालयाचा निर्णय आणि पार्श्वभूमी
करवीर तालुक्यातील इस्पुर्ली येथील श्री. राम सहकारी दूध संस्था आणि कोगील येथील श्री. काडसिद्धेश्वर सहकारी दूध संस्था यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी या ४९२ संस्थांच्या पात्रतेबाबत अनुकूल निकाल दिला होता.

याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष कायदेशीर व योग्य असल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळली. या निर्णयामुळे आता या सर्व ४९२ संस्थांच्या सभासदत्वाचा आणि आगामी निवडणुकीतील मतदानाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

या कायदेशीर लढाईत प्रमुख याचिकाकर्ता असलेल्या करंजफेन येथील 'श्री. विठ्ठलाई सहकारी महिला दूध संस्था'च्या अध्यक्षा पल्लवी अनुपम वागरे यांनी निकालानंतर भावना व्यक्त करताना सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांत विविध कागदपत्रे, शपथपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आम्हाला मोठा न्याय मिळाला असून सत्यमेव जयते अनुभवास आले आहे.

या खटल्यात ४९२ सहकारी दूध संस्थांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी, ॲड. पी. एस. पटवालिया, ॲड. आनंद लांडगे, ॲड. भूषण मंडलिक आणि ॲड. पृथ्वीराज पाटील यांनी युक्तिवाद केला. तर, याचिकाकर्त्या श्री. राम सहकारी दूध संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. विकास सिंग यांनी बाजू मांडली.