मराठा आरक्षण: न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीसाठी नवीन कार्यालय; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम वेगवान व्हावे आणि मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई अधिक बळकट व्हावी, यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि 'मراठा आरक्षण कक्षा'च्या स्वतंत्र कामकाजासाठी मुंबईतील नव्या प्रशासकीय इमारतीत हक्काची जागा उपलब्ध करून दिली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (G.R.) जारी करण्यात आला आहे.

कार्यालयाच्या जागेचे नियोजन:

• नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या १२ व्या मजल्यावरील पश्चिमेकडील जागा आता या समितीला आणि आरक्षण कक्षाला सुपूर्द करण्यात आली आहे.

• यामध्ये ऊर्जा विभागाच्या ताब्यातील जागा तसेच गृह विभागाच्या ताब्यातील उर्वरित जागेचा ताकदीने आणि सुयोग्य वापर केला जाणार आहे.

• या समितीचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सदर जागा पूर्ववत ऊर्जा विभागाकडे हस्तांतरित केली जाईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे काय फायदा होईल? या निर्णयामुळे कुणबी नोंदी शोधणे, कागदपत्रांची छाननी करणे आणि आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन कामकाजाला अधिक गती मिळणार आहे. तसेच, मराठा समाजातील अर्जदारांना प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करणे अधिक सोयीचे ठरणार असल्याने याला दिलासादायक पाऊल मानले जात आहे.