अटकसत्र थांबल्याशिवाय शिक्षकांच्या वेतन देयकावर यापुढे स्वाक्षऱ्या नाहीत - शालेय अधिकाऱ्यांचा निर्धार!

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) - शिक्षण विभागातील शालार्थ प्रक्रिया समजून न घेता आणि चौकशीविना पोलिसांच्या विशेष पथकाने (एसआयटी) नागपूर येथील शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. याचा निषेध करत अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेसह शिक्षण विभागातील संघटनांनी आज 1 ऑगस्ट रोजी राज्यभर सामूहिक रजा आंदोलन केले. त्यामुळे राज्यभरातील शालेय शिक्षण विभागाचे कामकाज ठप्प झाले. अटकसत्र थांबल्याशिवाय शिक्षकांच्या वेतन देयकावर यापुढे स्वाक्षऱ्या नाहीत असा निर्धार शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी घेतला. 

अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळाल्याशिवाय आणि त्याबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय यापुढे शिक्षकांच्या कोणत्याही वेतन देयकावर स्वाक्षरी विभागातील अधिकारी करणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा संघटनेने घेतल्याने राज्यभरातील अडीच लाख हून अधिक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतरांचे वेतन पुढील महिन्यापासून रखडण्याची चिन्हे आहेत. 

राज्यभरातील शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी शुक्रवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून आयुक्त कार्यालयासमोर जमा होण्यास सुरुवात झाली. शिक्षण संचालकांसह सुमारे 200 अधिकारी यांनी दिवसभर आंदोलन केले. याबाबतचे निवेदन शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले, जवळपास सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देऊन मागण्या करण्यात आले. 

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील नागपूर येथील कथित शालार्थ घोटाळा प्रकरणी राज्यातील काही अधिकाऱ्यांना पोलीस यंत्रणेकडून विनाकारण अटक सत्र सुरू आहे, या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अखिल महाराष्ट्र शिक्षण राजपत्रित अधिकारी संघाचे सामूहिक रजा आंदोलन 1 ऑगस्ट रोजी आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालय समोर मुख्य आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी करणारे याबाबत निवेदन देऊन आपली व्यथा संघटनेमार्फत मांडण्यात आली. तसेच 1 ऑगस्ट रोजी मुख्य आंदोलन स्थळी आयुक्त शिक्षण सचिंद्र प्रताप सिंह यांचे समवेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून अधिकाऱ्यांवर पोलीस यंत्रनेकडून होणाऱ्या अन्यायकारक अटके विरोधात आजचे आंदोलन असून पुढील काळात कोणाही अधिकाऱ्याला विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अटक करण्यात येऊ नये, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली.

त्याचबरोबर अशा प्रकारे लेखी हमीपत्र शासनाकडून प्राप्त झाले नाही,तर 8 ऑगस्ट  पासून राज्यातील सर्व अधिकारी हे बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहेत. त्याचबरोबर मुख्याध्यापक, शिक्षक,विस्तार अधिकारी संघटना व इतर संघटनांनी देखील या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दर्शविला. 

संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे, कार्याध्यक्ष रवींद्र वाणी, ज्योती परिहार, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक संचालक डॉ. महेश पालकर, योजना संचालक कृष्णकुमार कुमार पाटील, कोल्हापूर विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, उपसंचालक महेश चोथे, शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर, राजेसाहेब लोंढे, सुवर्णा सावंत, धनंजय चोपडे यांनी पुणे येथील आंदोलनात भाग घेतला. 

कोल्हापूर येथे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन आजपासून आंदोलन संपेपर्यंत सामुहिक रजेवर जात असलेबाबत सांगितले व आपल्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. कोल्हापुरातील आंदोलनामध्ये विभागीय मंडळाचे सहसचिव बी एम किल्लेदार, सहाय्यक सचिव गजानन उकिरडे,वैभव पाटील गटशिक्षणाधिकारी चंदगढ, धनंजय मेंगाणे गटशिक्षणाधिकारी राधानगरी, वसुंधरा कदम गटशिक्षणाधिकारी गगनबावडा, संदीप यादव गटशिक्षणाधिकारी पन्हाळा सहभागी झाले होते. 

त्याचबरोबर, पुणे येथे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांना निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष शेषराव बडे, शिक्षण संचालक शरद गोसावी, डॉ. महेश पालकर व आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

या आंदोलनाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून विस्तार अधिकारी संघटना, केंद्रप्रमुख संघटना, विना अनुदानित संघटना यांनी पाठिंबा दिला आहे.