गणवेश वितरणाबाबत शासन निर्णयाचा फेरविचार व्हावा- शिक्षक नेते प्रमोद तौंदकर

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाने मोफत शालेय गणवेश योजनेअंतर्गत प्रत्येक गणवेशासाठी केवळ ₹240 अनुदान मंजूर केल्याने ग्रामीण भागातील महिला बचत गट, शिवणकाम करणारे कारागीर आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यासमोर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर यांनी शासनाकडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.

उपलब्ध दरपत्रकानुसार एका मुलाच्या अर्ध्या शर्ट व अर्ध्या पॅन्टच्या गणवेशासाठी कापड, कॉलर, बटणे, इलॅस्टिक, शिवणकाम, पॅकिंग, वाहतूक, इतर खर्च व जीएसटी धरून सुमारे ₹300 खर्च येत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून केवळ ₹240 अनुदान मिळत असल्याने प्रतिगणवेश किमान ₹60 किंवा त्याहून अधिक तूट निर्माण होत आहे.त्या शिवाय 15 जूनला शालेय गणेश वितरित करा अशा ऑर्डर केलेले आहेत या दोन्ही गोष्टी शक्य नाहीत.

शासन एकीकडे महिला बचत गटांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवत असताना, इतक्या कमी दरामध्ये गणवेश निर्मितीचे काम करणे बचत गटांना परवडणारे नाही. परिणामी हे काम मोठ्या गारमेंट कंपन्यांकडे जाण्याची शक्यता असून ग्रामीण भागातील हजारो महिलांच्या हाताला मिळणारे रोजगाराचे साधन बंद होणार.

जून मध्येच विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळावा यासाठी निधी आगाऊ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. परंतु कमी अनुदान, बदललेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि वाढलेले उत्पादन खर्च यामुळे गणवेश वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाला निवेदन देऊन विद्यार्थी, पालक, शाळा तसेच महिला बचत गटांच्या हिताचा विचार करून गणवेशासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या दरामध्ये वाढ करावी आणि सदर निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.

"विद्यार्थ्यांना वेळेत दर्जेदार गणवेश मिळावा, शाळांवरील अतिरिक्त ताण कमी व्हावा आणि ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांचे रोजगार टिकून राहावेत, यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा," असे मत शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर यांनी व्यक्त केले.