मनोज जरांगेंची सरकारला पुन्हा मागणी ; दसरा मेळाव्यात मोठा निर्णय घेण्याचा इशारा

मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची तात्काळ सुरुवात करण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने 17 सप्टेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया सुरू केली नाही, तर दसरा मेळाव्यात निर्णायक भूमिका जाहीर केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

जरांगे पाटलांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे प्रमाणपत्र वाटप सुरू करा. आवश्यक मनुष्यबळ द्या, अन्यथा आम्हाला वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल. आम्ही नेत्यांना फिरू देणार नाही. सरकारच्या चुका आमच्यासाठी अडचणी निर्माण करू नयेत. हैदराबाद गॅझेटचा उल्लेख केला की काही लोक अस्वस्थ होतात, अभ्यासकही गोंधळतात. विजय आणि पराजय पचवता यायला हवेत."

दसरा मेळावा नारायणगड येथे होणार असून, जरांगे यांनी सर्व समर्थकांना उपस्थित राहण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, "मंत्री विखे पाटील, उपमुख्यमंत्री, आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजाचा अपमान करणार नाहीत. 100% मराठे जिंकले आहेत. जर जीआरमध्ये काही चूक असेल, तर सरकारने तो दुरुस्त करावा." 

येवला प्रकरणावरूनही त्यांनी इशारा दिला की, जर एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरून चुकीचा निर्णय घेतला, तर 1994 चा जीआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागेल.

ओबीसी बैठका आणि जीआरबाबत भाष्य करताना त्यांनी मराठा समाजाला "हुशार व्हा" असा सल्ला दिला. त्यांनी सांगितलं, "हा जीआर गरीब मराठा समाजाने मिळवलेला आहे आणि त्यासाठी अर्धा महाराष्ट्र संघर्ष करतो आहे." लक्ष्मण हाके यांच्या टीकेला उत्तर देताना, "तो कोण आहे मला माहिती नाही, अशा लोकांना महत्त्व देऊ नका," असं ते म्हणाले.

जरांगे पाटील यांनी जोरदारपणे सांगितले की, "आम्ही कुणावरही हल्ला केलेला नाही, उलट आमच्यावरच हल्ले झाले आहेत. गुन्हे मागे घेतले गेले पाहिजेत." त्यांनी सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त केली की 17 सप्टेंबरपूर्वी प्रमाणपत्र वाटप सुरू व्हावं, अन्यथा दसऱ्याला ठोस निर्णय घेतील. सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून त्यांनी सांगितले की, "दबावाला बळी पडू नका, निर्भीडपणे प्रमाणपत्र वाटप करा. कोणीही तुमचं काही वाकडं करू शकत नाही."

राजकीय विरोधकांवर टीका करताना त्यांनी म्हटलं, "खूप जण आमच्यावर जळत आहेत. दगडाखाली विंचवांसारखे विरोधक बाहेर येत आहेत. पण ज्या समाजाला यश - अपयश पचवता येतं, तोच पुढे जातो."

ओबीसी आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जाण्याचाही इशारा त्यांनी दिला. "आमचा जीआर टिकेल, पण तुमचं आरक्षण धोक्यात येईल. 1994 चं ओबीसी आरक्षण रद्द करून आमचं आरक्षण मिळालंच पाहिजे. आमचं आरक्षण अडवलं, तर महाराष्ट्रात यांना फिरू देणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मराठ्यांचा रोष झेलू शकणार नाहीत," असा टोला त्यांनी लगावला.