निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने सरकारकडून '21' निर्णयांचा धडाका
mazamaharashtra 
मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आज संध्याकाळी चार वाजता राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद नियोजित आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने विविध विभागांमधून तब्बल २१ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून देण्यात आली आहे.
मुख्य निर्णय पुढीलप्रमाणे -
सार्वजनिक बांधकाम विभाग -
विरार, अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या कर्जासाठी शासन हमीला मान्यता. हे कर्ज हुडकोकडून घेण्यात येणार असून, भूसंपादनाच्या खर्चासाठी वापरले जाणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग -
नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (LIT) संस्थेला २०२५–२०३० दरम्यान दरवर्षी ₹७ कोटींचा निधी मंजूर. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल येथे ३०० प्रवेश क्षमतेचे नवीन सरकारी तंत्रनिकेतन सुरू होणार.
महसूल विभाग -
- सोलापूर जिल्ह्यात ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला विविध करसवलती.
- वाशिम जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीस भक्त निवासासाठी १.५२ हेक्टर जमीन विनामूल्य.
- वांद्रे येथे शासकीय जमिनीसमोरील भुखंडावर सोयीसुविधांस मान्यता.
- जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय विभाग -
- पुणे (घोडनदी) येथे जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन होणार.
- पैठण (छत्रपती संभाजीनगर) येथे नवीन न्यायालय स्थापनेस मान्यता.
वित्त विभाग -
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी MAHA ARC Limited बंद करण्याचा निर्णय. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना नाकारल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामविकास विभाग -
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा, कर्मचाऱ्यांना दिलासा.
मत्स्यव्यवसाय विभाग -
मच्छीमार व मत्स्यव्यवसायिकांना कृषी समकक्ष दर्जा, तसेच अल्प मुदतीच्या कर्जावर ४% व्याज परतावा.
अल्पसंख्याक विकास विभाग -
‘हिंद-की-चादर’ गुरुतेग बहादूर साहिब यांच्या ३५०व्या शहीदी समारंभासाठी ₹९४ कोटी ३५ लाख निधीस मंजुरी.
सामान्य प्रशासन विभाग -
‘महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश २०२५’ मधील सुधारणा मंजूर.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग -
- महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ.
- उपचार यादीत सुधारणा.
- शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यास मान्यता.
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यास मान्यता.
नियोजन विभाग -
परशुराम, महाराणा प्रताप आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांना मंजुरी.
वैद्यकीय शिक्षण विभाग -
बारामती येथील अहिल्यादेवी होळकर वैद्यकीय महाविद्यालयात ५ सहयोगी प्राध्यापक पदांची निर्मिती.
नगरविकास विभाग -
वर्धा शहरातील भाडेपट्ट्यावरील निवासी भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी.
या सर्व निर्णयांमुळे विविध क्षेत्रांतील कामकाजाला वेग मिळणार असून, निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच सरकारने विकासकेंद्री आणि दिलासादायक निर्णयांचा पाऊस पाडला आहे.
