मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 धडाकेबाज निर्णय, डीजिटल गव्हर्नन्सच्या प्रक्रियेला वेग येणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 7 एप्रिल राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत प्रशासन गतिमान करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय, महावितरणची  आर्थिक पुनर्रचना होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार भांडवली बाजारात सरकारी रोखे आणणार आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होईल. 

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आता कंपनी. सोसायटी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, 2013 मधील कलम 8 अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार.

भू-स्थानिक तंत्रज्ञान चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार.

(नियोजन विभाग)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची  आर्थिक पुनर्रचना होणार. शासन हमी असलेल्या कर्जा (32679 कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्यात येणार. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार.

(ऊर्जा विभाग)

महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार. यात जागतिक बँकेकडून 165 कोटींचा निधी मिळणार. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार. 

(आपत्ती व्यवस्थापन विभाग)

पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येणार.