MPSC ऑनलाईन परीक्षेवरून होणाऱ्या विरोधाला सचिवांचे सडेतोड उत्तर! ऑफलाईन परीक्षा आता का अशक्य? हरपाळकरांनी मांडली ५ मोठी कारणे

नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पूर्व परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून तीव्र विरोध होत असून, विद्यार्थी आणि राजकीय पक्षांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी अखेर आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी पुढे येत एक मोठी घोषणा केली आहे. "ऑनलाईन परीक्षा कोणतीही खाजगी कंत्राटदार कंपनी घेणार नाही," असे स्पष्ट करत त्यांनी ही पद्धत का अनिवार्य झाली आहे, याचे सविस्तर कारण देणारे एक विशेष पत्र जाहीर केले आहे.

आयोगाची कार्यपद्धत का बदलावी लागतेय?

सचिव हरपाळकर यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात गट-अ, गट-ब सोबतच गट-क संवर्गाचीही मोठी पदभरती आयोगामार्फत केली जाते. दरवर्षी साधारण ३% कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने, आगामी काळात ५० ते ६० हजार कर्मचाऱ्यांची मेगाभरती करणे आवश्यक आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील भरतीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.

प्रचलित ऑफलाईन पद्धत आता अशक्य; सचिवांनी दिली 'ही' ५ प्रमुख कारणे:

• १. विद्यार्थ्यांची विक्रमी संख्या (१६ ते १८ लाख):

  काही वर्षांपूर्वी तलाठी भरतीच्या अवघ्या ४,४६० पदांसाठी साडेअकरा लाख अर्ज आले होते. भविष्यात एमपीएससीच्या परीक्षांना १६ ते १८ लाख उमेदवार बसण्याचा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने ऑफलाइन परीक्षा घेणे अशक्य आहे.

• २. शाळा-महाविद्यालयांची कमतरता:

  १०वीच्या परीक्षेप्रमाणे ही परीक्षा लहान गावपातळीवर घेता येत नाही. एकाच दिवशी राज्यभरात एवढ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा केंद्र, शाळा व महाविद्यालये उपलब्ध करणे अत्यंत कठीण व जिकिरीचे काम झाले आहे.

• ३. प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षितता व वाहतूक:

  ऑफलाईन परीक्षेसाठी लाखो प्रश्नपत्रिकांची छपाई, त्यांची सुरक्षितता आणि वाहतूक हा अत्यंत संवेदनशील आणि मोठा जोखमीचा विषय असतो.

• ४. रिक्त पदांचा डोंगर (८० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त):

  अनिश्चित कालमर्यादेमुळे अनेक विभागांत पदे रिक्त आहेत. उदा. पशुसंवर्धन विभागात ३,१०० पैकी तब्बल २,९६० पदे रिक्त आहेत. तर अन्न व औषध प्रशासन आणि जिल्हा सैनिक कल्याण विभागात जवळपास ८०% ते १००% पदे रिक्त पडून आहेत.

• ५. विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण आणि वेळेचा अपव्यय:

  प्रचलित पद्धतीमुळे संपूर्ण निवड प्रक्रिया अडीच ते तीन वर्षे चालते. एकच विद्यार्थी एकाच वेळी जुनी मुख्य परीक्षा, नवीन पूर्व परीक्षा आणि मुलाखत अशा चक्रव्यूहात अडकतो. यामुळे होणारा मानसिक ताण टाळण्यासाठी आणि कमी वेळेत पारदर्शक भरती करण्यासाठी ऑनलाईनचा पर्याय निवडला आहे.

"विद्यार्थ्यांचा विश्वास आणि पारदर्शकता कायम राहणार"

आयोगाचे कामकाज अत्यंत पारदर्शक आणि निष्पक्ष असल्यानेच विद्यार्थ्यांनी सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी केली होती, आणि शासनानेही तो विश्वास सार्थ ठरवला आहे. आता ऑनलाईन पद्धतीमुळे परीक्षांचा कालावधी कमालीचा कमी होईल आणि होतकरू तरुणांना वेळेत नोकरी मिळून शासनाचा कारभार गतीमान होईल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.