आमदार रोहित पवारांच्या अडचणीत वाढ! 'ईडी'नंतर आता 'MPCB'चा मोठा दणका; बारामती ॲग्रोला नोटीस

पुणे / इंदापूर : विधिमंडळ अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे धडाडीचे आमदार रोहित पवार यांच्या अडचणींमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. कथित करचुकवेगिरी प्रकरणी आधीच अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) कारवाईचा सामना करणाऱ्या रोहित पवारांना आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) मोठा झटका दिला आहे. रोहित पवार यांच्या मालकीच्या 'बारामती ॲग्रो' साखर कारखान्याला पर्यावरण नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली आहे.

ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर ३ जुलैला झाली होती तपासणी
इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगडे येथे 'बारामती ॲग्रो'चा साखर कारखाना आहे. या कारखान्यातून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याची तक्रार स्थानिक ग्रामस्थ सागर वाबळे आणि छगन वाबळे यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ३ जुलै रोजी कारखान्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या तपासणी दरम्यान कारखान्याकडून पर्यावरण नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे आणि मंडळाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे समोर आले.

नोटिसीमध्ये उपस्थित केलेले गंभीर गंभीर प्रश्न :
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाठवलेल्या या नोटिसीत कारखान्याच्या कारभारावर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:

सांडपाण्याची गैरसोय:
कारखान्यातील प्रक्रिया न केलेले औद्योगिक सांडपाणी तब्बल दोन एकरच्या उघड्या तलावात सोडण्यात आले आहे. हे काळे सांडपाणी जवळच असलेल्या सिंचन कालव्यात झिरपत असल्याचे उघड झाले आहे.

सांडपाण्याचा विहिरींना धोका:
सांडपाणी साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसल्याने आणि वाहिन्या खराब झाल्याने हे दूषित पाणी नजीकच्या विहिरींमध्ये आणि कालव्यात मिसळण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

विषारी वायू उत्सर्जन:
कारखान्यात हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच्या साठवणुकीसाठी कोणतीही शास्त्रीय व्यवस्था केलेली नाही, ज्यामुळे तिथून धोकादायक वायूचे उत्सर्जन होत आहे.

सात दिवसांची मुदत; अन्यथा कायदेशीर कारवाई
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, "हवा आणि जलप्रदूषण केल्याप्रकरणी बारामती ॲग्रो कारखान्याला ही नोटीस बजावली असून, उत्तर देण्यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, मंडळाच्या वैध संमतीशिवाय यापुढे कारखाना चालवू नये, असे कडक निर्देशही देण्यात आले आहेत."