इराण करारानंतर ट्रम्प मोकळे, पण इस्रायलला अजूनही लढाईचा सामना

मुंबई (वृत्तसंस्था) : अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक शांतता करारामुळे संपूर्ण जगात युद्धबंदीचे वातावरण असताना, या युद्धातील मुख्य पक्ष असलेल्या इस्रायलने मात्र कमालीचे मौन बाळगले आहे. 'टाईम्स ऑफ इस्रायल'च्या रिपोर्टनुसार, बेंजामिन नेतान्याहू सरकार आणि इस्रायली संरक्षण अधिकारी या कराराच्या अटींमुळे प्रचंड चिंतेत आणि अस्वस्थ आहेत. २८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने मिळून इराणवर हल्ले करत या युद्धाची सुरुवात केली होती, परंतु शांततेच्या अंतिम वाटाघाटींमध्ये इस्रायलला पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आल्याने इस्रायलच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका-इराण करारातील तरतुदी त्या मुख्य उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, जे युद्ध सुरू करताना अमेरिका आणि इस्रायलने निश्चित केले होते. त्यावेळी त्यांचे मुख्य हेतू हे इराणचा अणू कार्यक्रम मुळापासून नष्ट करणे, इराणची बॅलिस्टिक मिसाइल क्षमता पूर्णपणे कमकुवत करणे, हिजबुल्लाह आणि हमाससारख्या इराणच्या प्रॉक्सी संघटनांचे फंडिंग आणि शस्त्रपुरवठा कायमचा बंद करणे तसेच इराणमधील राजवट बदलण्यासाठी तिथल्या सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण करणे, हे होते. मात्र, नव्या करारानुसार इराणच्या बॅलिस्टिक मिसाइल आणि लष्करी गटांबाबतच्या अटी अजेंड्यातूनच बाद करण्यात आल्याने इस्रायलचे हात रिकामे राहिले आहेत.

आर्थिक नाकेबंदी आणि लष्करी हल्ल्यांचा सामना करूनही इराण अमेरिकेसमोर झुकला नाही, हीच तेहरानची मोठी जीत मानली जात आहे. उलट, इराणला अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्सची नुकसानभरपाई (फंड) आणि गोठवलेली संपत्ती परत मिळणार आहे. तसेच लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहची पकड मजबूत राहणार आहे. यामुळे सौदी अरेबिया, युएई आणि तुर्की यांसारख्या इस्लामिक जगताचे नेतृत्व करू पाहणाऱ्या देशांना मागे टाकत इराण आखातात सर्वाधिक शक्तिशाली बनला आहे.