मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या

मुंबई - राजेहो, तुमच्या ताकदीवर आपण जिंकलो, सरकारने आपल्या मान्य केल्याचं सांगत आझाद मैदानावर एक मराठा, लाख मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय… गणपती बाप्पा मोरया.. अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. मुंबईतील आझाद मैदान परिसरात पाटील पाटील.. घोषणांनी दुमदुमला होता. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील मागण्या राज्य सरकारच्या वतीने मान्य करण्यात आल्या.

उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी मनोज जरांगे यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केले जाईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआरही सरकारने काढला आहे. तर आगामी एका महिन्यात सातारा गॅझेट लागू केले जाईल, असे सरकारने सांगितले आहे. दरम्यान सरकारने या मागण्या मान्य केल्यानंतर आता मनोज जरांगे यांना भावना अनावर झाल्या आहेत.मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात आज मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले. मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि गोरे यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेतली. या भेटीत सरकारने आंदोलनकर्त्यांच्या बहुतेक मागण्यांना मान्यता दिल्याचे स्पष्ट केले.

मान्य झालेल्या मागण्या - 

 हैद्राबाद गॅझेटिअर अंमलात – मराठा समाजातील व्यक्तींना गावातील, कुळातील कुणबी दाखले उपलब्ध असल्यास चौकशी करून प्रमाणपत्रे देण्यास सरकारने परवानगी दिली.

सातारा व औंध गॅझेटिअरवर निर्णय – या गॅझेटिअरची अंमलबजावणी तत्त्वतः मान्य करण्यात आली असून कायदेशीर बाबी तपासून 15 दिवस ते एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे – सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेण्यात येतील. काही प्रकरणे मागे घेण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे.

बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत व नोकरी – आतापर्यंत 15 कोटींची मदत वितरित झाली आहे. उर्वरित मदत आठवड्यात जमा होईल. तसेच वारसांना राज्य परिवहन मंडळात नोकरी दिली जाणार आहे.

ग्रामपंचायतीत 58 लाख नोंदींचा रेकॉर्ड – ग्रामपंचायती स्तरावर रेकॉर्ड ठेवण्याचे आदेश देण्यात येणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्येक सोमवारी बैठक घेऊन प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत.

मराठा – कुणबी एकच असल्याचा अभ्यास – या विषयावर जीआर काढण्यासाठी सरकारने दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. जरांगे पाटलांनीही ही मुदत मान्य केली.

प्रलंबित मागण्या - 

सगे-सोयऱ्यांच्या प्रकरणावर 8 लाख हरकती – मोठ्या संख्येने हरकती आल्यामुळे या मागणीचा निपटारा करण्यासाठी सरकारने अधिक वेळ मागितला आहे.

5 मागण्यांचे आजच निर्णय होणार - 

- हैदराबादच्या गॅजेटला अंमलबाजावणीला दिली आहे, पुढील काही तासांत याचा शासन आदेश निघेल. 

- सातारा संस्थानच्या गॅजेटेयर तपासून कायदेशीर पद्धत्तीने जलदगतीने म्हणजेच 15 दिवसांत अमंलबजावणी करु 

- सातारा गॅजेटेअर लागू करण्यासाठी मी एक महिना दिला आहे, त्याचाही शासन आदेश निघणार आहे. 

- सप्टेंबरअखेरपर्यंत सर्व मराठा आंदोलकांविरोधातले गुन्हे मागे घेणार, त्याचाही शासन आदेश लवकरच निघणार आहे. 

- आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक पात्रतेनूसार शासकिय नोकरी देणार