विधिमंडळ पक्षाचा गटच मूळ पक्ष ठरला'; कपिल सिब्बलांचा सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगावर गंभीर आक्षेप

मुंबई (प्रतिनिधी) : शिवसेना पक्षनाव आणि चिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिल्यामुळे विधिमंडळ पक्षाचा एक गटच मूळ पक्ष ठरला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आयोगाने चुकीचा प्रश्न विचारला आणि त्यामुळेच चुकीचा निष्कर्ष काढला, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांनी केरळ काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या प्रकरणांचा दाखला देत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, आयोगाची मूळ विचारप्रक्रियाच सदोष होती. 'विधिमंडळ पक्षातील फूट' म्हणजे 'राजकीय पक्षातील फूट' असा चुकीचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. प्रत्यक्षात पक्षात फूट झाली आहे, हे ठरवण्यासाठी संघटनेच्या प्रत्येक स्तरावर फूट असणे आवश्यक असते.

सिब्बल म्हणाले, "निवडणूक आयोगाने चुकीचा प्रश्न विचारला आणि म्हणूनच चुकीचे उत्तर मिळाले. 21 जून रोजी हा घटनाक्रम सुरू झाला, तेव्हा पक्ष संघटनेत कोणतीही फूट नव्हती. काही आमदार वेगळे झाले म्हणजे संपूर्ण पक्ष फुटला, असा निष्कर्ष काढणे म्हणजे विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षापेक्षा मोठे मानणे होय, जे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे."

यावेळी त्यांनी शिवसेना पक्षाच्या अंतर्गत रचनेतील बदलांचाही उल्लेख केला. 26 जुलै 2022 रोजी झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देत सिब्बल म्हणाले की, त्या बैठकीचे अध्यक्ष स्वतः एकनाथ शिंदे होते. मात्र नंतर त्यांनी सोयीसाठी 2018 च्या घटनादुरुस्तीचाच इन्कार केला.

ते म्हणाले, "1999 च्या मूळ घटनेत वेळोवेळी बदल होत 2018 ची घटना अस्तित्वात आली. मात्र राजकीय फायद्यासाठी तीच घटना अस्तित्वात नाही, असा दावा करण्यात आला. विशेष म्हणजे, 2018 च्या घटनेत बदल करणारे स्वतः एकनाथ शिंदे होते आणि आता तीच घटना नाकारली जात आहे."

सिब्बल यांनी पुढे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखला देत सांगितले की, आयोगाला पक्षामधील अंतर्गत वादाचा अंतिम निवाडा करण्याचा अधिकार नाही. आयोगाला केवळ पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

बहुमताच्या मुद्द्यावर बोलताना सिब्बल म्हणाले की, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने 160 विरुद्ध शून्य असे स्पष्ट संख्याबळ होते. तरीही केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर संपूर्ण पक्ष शिंदे गटाकडे देण्यात आला, असा आरोप त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.