अमेरिका-इराण डील रखडली; ट्रम्पना धक्का, 10% टॅरिफ रद्द ,कोर्टाचा मोठा निर्णय

मुंबई (प्रतिनिधी) : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकीकडे डीलसाठी इराणवर दबाव टाकत आहेत. मात्र, दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टानं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ललावलेलं 10 टक्के टॅरिफ रद्द केलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेलं टॅरिफ योग्य नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. 

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोर्टानं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले 10 टक्के टॅरिफ 1974 च्या व्यापार अधिनियमाच्या कलम 122  नुसार कायदेशीर दृष्ट्या योग्य नाही. या कारणामुळं ते रद्द करण्यात असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 24 फेब्रुवारी 2026 ला जगभरातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्के टॅरिफ लावलं होतं. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेचं अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर विविध देशांवर टॅरिफ लादलं होतं. ते टॅरिफ सुप्रीम कोर्टानं रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टानं टॅरिफ रद्द केल्यानंतर ट्रम्प यांनी 10 टक्के टॅरिफ लादलं होतं. ट्रम्प यांनी 10 टक्के टॅरिफ लादल्यानंतर 24 राज्ये आणि काही छोट्या व्यापारांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. आता फेडरल कोर्टानं ट्रम्प यांचं 10 टक्के टॅरिफ रद्द केलं आहे. 

आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोर्टानं 2-1 च्या बहुमतानं निर्णय घेतला. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122 चा चुकीचा वापर केला, असं कोर्टानं म्हटलं. तर, एका न्यायमूर्तींनी सध्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात निर्णय देणं गडबडीचं ठरेल, असं म्हटलं.  सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला टाळण्याचा आणि बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न 10  टक्के टॅरिफमधून करण्यात आल्याचं छोट्या व्यापाऱ्यांनी म्हटलं होतं. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपात्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याच्या नुसार लावलेले 2025 मधील टॅरिफ रद्द करण्यात आलं होतं.  

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीत दिलेल्या आदेशानुसार 1974 च्या व्यापार अधिनियम 122 चा दाखला देत 10 टक्के टॅरिफ लादलं होतं. या नियमानुसार व्यापार संतुलन तोटा आणि डॉलरमधील घसरण रोखण्यासाठी 150 दिवसांसाठी टॅरिफ लावता येतं.  डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या कायद्यानुसार ट्रम्प लावले ते व्यापार तोटा कमी करण्यासाठी योग्य पाऊल नव्हतं. आता अमेरिकन न्याय विभाग यूएस कोर्ट ऑफ अपील्समध्ये आव्हान देऊ शकतो. मात्र, स्टील, एल्युमिनिअम आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर लावलेलं टॅरिफ सुरु राहील. कारण ते कायदेशीर आव्हान किंव सुप्रीम कोर्टाच्या फेब्रुवारीतील निर्णयाच्या कक्षेत नव्हते.