उपोषण मागे घेतल्याचा आनंद; दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करू", मनोज जरांगेंच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया

छत्रपती संभाजीनगर / बीड: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ९० दिवसांचा अल्टीमेटम देत आपले उपोषण तात्पुरते स्थगित केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. "मनोज जरांगेंनी उपोषण स्थगित केल्याचा मला अत्यंत आनंद आहे. त्यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या होत्या. समितीने जी आश्वासने दिली आहेत, ती सर्व सरकार वेळेत पूर्ण करेल," असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

"मराठा समाजासाठी सर्वाधिक निर्णय आमच्याच काळात" - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, काही मागण्यांबाबत असलेल्या कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी लवकरच दूर केल्या जातील. "सरकारची भूमिका नेहमीच सकारात्मक राहिली असून आमची दारे चर्चेसाठी कायम उघडी आहेत. मराठा समाजाला आजपर्यंत जे काही मिळाले ते मी आणि एकनाथ शिंदे यांनीच दिले आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात कुठलेही विघ्न न येता हे उपोषण मागे घेतले गेले, ही समाधानाची बाब आहे," असे फडणवीस म्हणाले.

सरकारने दिलेल्या 'या' ५ प्रमुख हमी:

१. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेट तीन महिन्यांत जीआर काढून लागू करणार.

२. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढणार व प्रमाणपत्रांची वैधता कायम ठेवणार.

३. शिंदे समितीला सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी होणार नाही.

४. मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा वैध करणार.

५. उपोषण स्थगित झाल्याने मुंबईत पोहोचलेल्या १ लाख ७ हजार मराठा समर्थकांना तात्काळ माघारी फिरण्याचे आवाहन.

"फडणवीस-शिंदे माझे वैरी नाहीत, पण समोरून वार झाला तर गप्प बसणार नाही" - जरांगे

बीडमधील पाटोदा येथे पहाटे साडेपाच वाजता सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासोबत तब्बल दीड तास झालेल्या बैठकीनंतर मनोज जरांगेंनी आपली भूमिका मांडली. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माझे वैरी नाहीत. पण समोरून वार झाला तर शांत बसणार नाही. आरक्षणापेक्षा मराठा समाजाची इज्जत आम्हाला जास्त महत्त्वाची आहे. मंत्र्यांनी निष्कारण टीका केली तर त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल," असा सडेतोड इशाराही जरांगेंनी या वेळी दिला.