एमएसपीकडे आठ वर्षे दुर्लक्ष; साखर निर्यात बंदीने शेतकरी, कारखाने संकटात – हर्षवर्धन पाटील

मुंबई (प्रतिनिधी) : "साखर निर्यातीवर अचानक बंदी घालण्याचा निर्णय अनपेक्षित असून, यामुळे साखर कारखाने, शेतकरी आणि कामगार पूर्णपणे कोलमडून पडले आहेत," अशा शब्दांत हर्षवर्धन पाटील यांनी नार आपली भूमिका मांडली. पाटील यांनी सांगितले की, गेल्या दोन-तीन महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या परिस्थितीमुळे निर्यातीत अडचणी होत्या. मात्र, आता कुठे गती मिळत असतानाच बंदीचे नोटिफिकेशन आले. अनेक व्यापाऱ्यांनी कारखान्यांना ईएमडी (EMD) दिली आहे, तर काहींनी 50 टक्के पेमेंटही केले आहे. या निर्णयामुळे हे सर्व व्यवहार अधांतरी झाले असून, साखरेचे व्यवहार थांबल्याने साठा पडून राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

"को-जनरेशनचे (वीज निर्मिती) दर साडेसहा रुपयांवरून साडेचार रुपयांवर आणल्यामुळे वीज तयार करण्यापेक्षा बगॅस विकणे अधिक फायद्याचे ठरत आहे," असे सांगत त्यांनी या धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली.साखर कारखानदारी संकटात येणे म्हणजे केवळ मालक अडचणीत येणे नव्हे, तर त्याचा थेट परिणाम शेतकरी आणि कामगारांवर होत आहे. पाटील यांनी महाराष्ट्रातील थकबाकीची भीषण आकडेवारी मांडली.

FRP थकबाकी: 7000 कोटी रुपये (शेतकऱ्यांचे देणे) , H&T पेमेंट: 2000 कोटी रुपये (वाहतूकदारांचे देणे) , पगार: 700  कोटी रुपये (कामगारांचा पगार).

"शेतकऱ्याला आजच्या दरात ऊस पिकवणे परवडत नाही आणि कारखान्याला सध्याच्या उत्पन्नातून एफआरपी देणे शक्य नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. साखर उद्योगाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्य सरकारकडे 'पॅकेज'ची मागणी केली. साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी किमान विक्री मूल्य (MSP) 4100 रुपये करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून एमएसपी स्थिर असल्याने कारखाने तोट्यात आहेत. तसेच, 75 हजार कोटींची गुंतवणूक झालेल्या इथेनॉल प्रकल्पांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी इथेनॉलच्या दरात 5 ते 7 रुपयांची वाढ करण्याची मागणी केली.