2013 पूर्वीच्या शिक्षकांना टी.ई.टी.मधून सुट मिळणेसाठी शासन सकारात्मक- शिक्षण मंत्री दादा भुसे

2013 पूर्वीच्या शिक्षकांना टी.ई.टी.मधून सुट मिळणेसाठी शासन सकारात्मक- शिक्षण मंत्री दादा भुसे

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) - सन 2013 पूर्वी शिक्षक पदावर रुजू झालेले शिक्षकांना टी.ई.टी. परीक्षेतून सुट मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासन सकारात्मक असून याबाबत केंद्र शासनाकडे आवश्यक तो पाठपुरावा करू असे आश्वासन राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या शिष्टमंडळास दिले.

संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील व राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांच्या नेतृत्वाखाली भेटलेल्या शिष्टमंडळाने मे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शिक्षण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत यातून योग्य तो तोडगा महाराष्ट्र शासनाने काढावा अशी विनंती केली. संघटनेच्या मागणी नुसार 100% विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश व गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस दिल्याबद्दल संघटनेने शासनाचे आभार व्यक्त केले.

संघटनेने बी.एल.ओ. च्या कामाचा शिक्षकांना प्रचंड त्रास होत असून हे फक्त शिक्षकाला दिले जाते बाकी कर्मचाऱ्यांना वगळले जात आहे हा मुद्दा मांडला त्यावर शिक्षणमंत्री साहेबांनी निवडणूक आयोगाकडे शिक्षकांकडील हे काम कमी करण्यासाठी चर्चा करू असे सांगितले. 

यावेळी शिक्षण सेवक पद रद्द करावे, जिल्हा परिषद सर्वच शाळांना 100 पटास मुख्याध्यापक पद मंजूर व्हावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता  5 वी व 8 वी चे वर्ग विना अट जोडावेत, कार्यरत 100% विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, आधार व्हॅलीड न झालेले विद्यार्थी संच मान्यतेस ग्राह्य धरावेत, सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,  पदवीधर शिक्षक मधून मुख्याध्यापक अथवा केंद्र प्रमुख पदावर झालेस वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावे, सरळ सेवेतून केंद्र प्रमुख भरती होईपर्यंत आभावितपणे केंद्र प्रमुख भरणेत यावेत, म. न. पा. पगार अनुदान 100% शासनाकडून मिळावे, मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेली उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी पदे तत्काळ भरावीत, संयुक्त शाळा अनुदान किमान 20 हजार व मोठ्या पटाच्या शाळांना किमान 1 लाख अनुदान मिळावे, ऑनलाईन बदल्या राज्य स्तरावरून न होता जिल्हा स्तरावर व्हाव्यात, मुलींना दिला जाणार दररोजचा 1 रुपया उपस्थिती भत्ता 10 रुपये करण्यात यावा, रजा रोखीकरण सर्व प्राथमिक शिक्षकांना लागू करावे, 10:20:30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, निवडश्रेणीमधील त्रुटी दूर करावी, केंद्रातील एकूण पट संख्येवर केंद्रास कला, कार्यानुभव, शाररिक शिक्षण विषयास पद मंजूर व्हावे, इ. ५ वी व ७ /८वी वर्गांना विनाअट ३ शिक्षक मंजूर व्हावेत, जिल्हा पुरस्कार वेतनवाढ सुरू ठेवावी त्यासाठी निधीच्या तरतुदींवर तोडगा काढावा, स्वच्छतागृह स्वच्छतेसाठी व लाईट बील साठी स्वतंत्र अनुदान द्यावे आदी मागण्यावर सकारात्मक चर्चा झाली.

शिष्टमंडळात संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर, राज्य कोषाध्यक्ष जी. एस. मंगनाळे, राज्य संघटक पी. आर. पाटील, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष एस के.पाटील, वाशिम जिल्हाध्यक्ष इरफान मिर्झा, प्रदीप गावंडे, भाऊराव शिंदे, प्रमोद मुक्केमवार, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष हरिराम येळणे, अमरावती कार्याध्यक्ष गोकुळ चारथळ, नितीन पेंढेकर, विजय सावळे आदी पुरोगामी पदाधिकारी उपस्थित होते.