कोल्हापूर सर्किट बेंचविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळली

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या स्थापनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. कोल्हापूर खंडपीठामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवणे अधिक सुलभ होईल आणि हा निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसणारा आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

‘लाईव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ मधील कलम ५१(३) अंतर्गत १ ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या अधिसूचनेला वकील रणजित निंबाळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेत जसवंत सिंह आयोगाच्या १९८५ च्या अहवालाचा दाखला देत, मुख्य न्यायालयापासून दूर खंडपीठ स्थापन करणे हा अपवाद असावा, नियम नव्हे, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. तसेच खंडपीठ स्थापनेपूर्वी आवश्यक सल्लामसलत झाली की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याचाही दावा करण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना ही सर्वांना न्याय मिळवून देण्याच्या घटनात्मक संकल्पनेशी सुसंगत आहे. मुंबईपासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असलेल्या भागातील पक्षकारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य पुनर्रचना अधिनियमातील कलम ५१(३) मुख्य न्यायमूर्तींना असा निर्णय घेण्याचा अधिकार देते आणि हा निर्णय नियम डावलून किंवा सल्लामसलत न करता घेतल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

यापूर्वी कोल्हापूर खंडपीठाबाबत वेगळी भूमिका घेण्यात आली होती, केवळ त्या कारणावरून सध्याचा निर्णय अवैध ठरत नाही. जोपर्यंत निर्णयामागे गैरहेतू किंवा कायद्याचे उल्लंघन आढळत नाही, तोपर्यंत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणात भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेच्या निर्णयाचे समर्थन केले. राज्य सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने आवश्यक सर्व बाबींचा सखोल विचार केल्यानंतरच हा निर्णय घेतला असून, कोल्हापूर खंडपीठासाठी जनतेकडून सातत्याने मागणी होत असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद असल्याचे त्यांनी सांगितले.