नगरपालिका - नगरपंचायती निवडणुकांची मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत निर्णायक आदेश जारी केले आहेत. राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, असा ठाम निर्देश देत न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेतील अनिश्चिततेला पूर्ण विराम दिला. 2 डिसेंबरला पार पडलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायती निवडणुकांच्या मतमोजणीसंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होईल आणि त्याआधी घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. यापुढे मतमोजणी 21 तारखेनंतर ढकलली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.

उच्च न्यायालयातील कोणत्याही प्रलंबित याचिका, आदेश किंवा प्रकरणांच्या कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, याची विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नागपूर, औरंगाबाद किंवा मुंबई उच्च न्यायालय कोणत्याही खंडपीठाच्या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने दिलेली 31 जानेवारीची अंतिम मुदत काटेकोरपणे पाळावी, तसेच ही मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढवू नये, असा ठाम आदेश देण्यात आला आहे. मतमोजणी 21 तारखेपूर्वी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला तरी, ती 21 तारखेनंतर पुढे ढकलली जाऊ नये, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांमुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या जात असल्याने नागरिक आणि जनप्रतिनिधींमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे ही परिस्थिती संपुष्टात येईल, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. या आदेशांमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला आता स्पष्ट दिशा मिळाली असून, निवडणुका वेळेत पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.