शिवसेना-चिन्ह वाद: शिंदेंच्या ३१ आमदारांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला, सिब्बलांचा सर्वोच्च न्यायालयात घणाघाती युक्तिवाद; सुनावणीतील २५ मुख्य मुद्दे

नवी दिल्ली: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सडेतोड आणि आक्रमक युक्तिवाद केला. "पक्षांतर बंदी कायद्यातील दहाव्या अनुसूचीनुसार एकनाथ शिंदे यांच्यासह सुरत-गुवाहाटीला गेलेले सर्व ३१ आमदार आपोआप अपात्र ठरतात. पाठिंशी 'महाशक्ती' असल्याचा दावा करणे आणि पक्षाच्या निर्णयाविरोधात जाणे ही थेट पक्षविरोधी कारवाई आहे," असा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला.

उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अधिकृत प्रमुख होते आणि त्यांनीच एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी तर सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतील २५ महत्त्वाचे मुद्दे:

1.      कालानुक्रमे मांडणी: कपिल सिब्बल यांनी २०१३ ते २०२२ या कालावधीतील सर्व घडामोडींचा कालानुक्रमे दाखला न्यायालयाला दिला.

2.      पक्षघटना वैध: २०१३ व २०१८ ची पक्षाची घटना पूर्णपणे वैध असून त्यानुसारच उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदी निवड झाली होती.

3.      निवडणूक आयोगाचा दावा चुकीचा: पक्षघटनेची प्रत निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर करण्यात आली होती. ती रेकॉर्डवर नसल्याचा आयोगाचा दावा चुकीचा आहे.

4.      २०२२ पर्यंत कोणताही आक्षेप नाही: २०१३ किंवा २०१८ च्या पक्षघटनेला शिंदे गटाने जून २०२२ पर्यंत कधीही आक्षेप घेतला नव्हता.

5.      अधिकृत नियुक्ती: उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांना गटनेता आणि सुनील प्रभू यांना मुख्य प्रतोद (Whip) म्हणून नियुक्त केले होते.

6.      क्रॉस व्होटिंगनंतर बंड: २० जून २०२२ च्या विधान परिषद निवडणुकीतील 'क्रॉस-व्होटिंग'नंतर शिंदे गटाने पूर्वनियोजित कट रचून बंड केले.

7.      गुवाहाटीचा प्रवास: ३१ आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले; हे वर्तन पक्षविरोधी होते.

8.      अजय चौधरींची नियुक्ती: बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांना पदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नवीन गटनेतेपदी नियुक्ती केली.

9.      उपसभापतींची मान्यता: तत्कालीन विधानसभा उपसभापतींनी अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीला तात्काळ मान्यता दिली होती.

10.  पक्षप्रमुखांचा अधिकार: गटनेता बदलण्यासाठी आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची नव्हे, तर पक्षप्रमुखांच्या निर्णयाची गरज असते.

11.  वेगळ्या संस्था: 'विधिमंडळ पक्ष' (Legislative Party) आणि 'राजकीय पक्ष' (Organizational Party) या दोन पूर्णपणे वेगळ्या संस्था आहेत.

12.  'सुभाष देसाई' निकालाचा संदर्भ: आमदारांना स्वतःच्या मर्जीने गटनेता किंवा प्रतोद बदलण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

13.  बेकायदेशीर ठराव: ३१ आमदारांनी गुवाहाटीत बसून शिंदे यांची गटनेतेपदी व नवीन व्हीपची केलेली निवड बेकायदेशीर होती.

14.  निशान्यांकडे दुर्लक्ष: सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांकडे शिंदे गटाच्या आमदारांनी सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले.

15.  न्यायालयाचे निरीक्षण: सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, आमदार हे मूळ राजकीय पक्षाच्या मुख्य नेत्यांना परस्पर हटवू शकत नाहीत.

16.  स्वेच्छेने पक्षत्याग: ३१ आमदारांचे गुवाहाटीतील वर्तन हे त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचाच स्पष्ट पुरावा आहे.

17.  लोकशाहीची थट्टा: अशा प्रकारे पक्षाशी प्रतारणा करून पळून जाण्यामुळे मतदारांच्या कौलावर आणि लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होतो.

18.  निवडणूक प्रक्रियेचा अवमान: एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून यायचे आणि दुसऱ्या पक्षाच्या वळचणीला जायचे, ही निवडणूक प्रक्रियेची थट्टा आहे.

19.  न्यायाधीशांचा प्रश्न: न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले की, निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे?

20.  चिन्हावरील मालकी: सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, चिन्ह हे नेहमी मूळ 'राजकीय पक्षाचे' असते, केवळ निवडून आलेल्या 'विधिमंडळ पक्षाचे' नाही.

21.  बहुमताचा निकष: न्यायालयाने विचारले की, पक्षातील बहुमत ठरवण्याचे निकष ECI किंवा पक्षघटनेत स्पष्ट आहेत का?

22.  सरकार पाडण्याचे कारस्थान: गुवाहाटीत असतानाच शिंदे गटाने भाजपच्या पाठिंब्याने तात्कालीन सरकार पाडण्याची पूर्वतयारी केली होती.

23.  अध्यक्षांकडून विलंब: अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक विलंब केल्याने पक्षांतर बंदी कायद्याचा मुख्य उद्देशच निष्फळ ठरला.

24.  नार्वेकरांचा निर्णय बेकायदेशीर: अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे यांना गटनेते आणि भरत गोगावले यांना व्हीप म्हणून दिलेली मान्यता चुकीची होती.

25.  बेकायदेशीर प्रक्रिया: संपूर्ण सरकारची स्थापना बेकायदेशीर प्रक्रियेतून झाली असती, तरीही त्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला, असा अंतिम संताप सिब्बल यांनी व्यक्त केला.