ऐतिहासिक पाऊल! 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' विधानसभेत सादर; महिलांना मिळणार 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर ओळख

मुंबई : प्रत्यक्ष शेतीची मालकी नसली तरी कृषी क्षेत्रात अहोरात्र राबणाऱ्या महिलांना आता बँक कर्ज, पीक विमा आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे. याबाबतचे अत्यंत महत्त्वाचे 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' विधानसभेत मांडण्यात आले. राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले. या कायद्यामुळे राज्यातील लाखो महिलांच्या कष्टाला अखेर कायद्याचे कवच लाभणार आहे.

जमिनीवर स्वतःचे नाव नसल्यामुळे अनेक महिला शासकीय लाभांपासून वंचित राहत होत्या. या ऐतिहासिक कायद्यामुळे महिलांना 'शेतमजूर' नव्हे, तर 'शेतकरी' म्हणून हक्काची कायदेशीर ओळख मिळणार आहे.

कसे मिळणार 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र'?

महिला शेतकऱ्यांना त्यांची अधिकृत ओळख सिद्ध करण्यासाठी सरकारकडून 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' दिले जाईल. याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:

• अर्ज प्रक्रिया: इच्छुक महिलेला ग्रामपंचायतीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल.
• ग्रामसभेची मंजुरी: संबंधित अर्ज मंजुरीसाठी ग्रामसभेसमोर ठेवला जाईल. महिला शेती किंवा संलग्न व्यवसायात कार्यरत असल्याची खातरजमा करून ग्रामसभा याला मंजुरी देईल.
• पारदर्शकता: जर ग्रामसभेने एखाद्या महिलेचा अर्ज नाकारला, तर त्याची ठोस आणि कायदेशीर कारणे लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक असणार आहे.

'शेतकरी' शब्दाची व्याप्ती वाढली; 'या' क्षेत्रांतील महिलांचाही समावेश:

आतापर्यंत केवळ पारंपरिक पिकांची लागवड करणाऱ्यांनाच शेतकरी मानले जात होते. मात्र, या नव्या विधेयकानुसार 'शेती' आणि 'शेतकरी' या शब्दांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. आता खालील क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांनाही 'शेतकरी महिला' म्हणून अधिकृत मान्यता मिळेल:

• मासेमारी आणि जलीय संवर्धन (Aquaculture)
• रेशीम उत्पादन आणि गांडूळ खत निर्मिती
• फलोत्पादन (Horticulture)
• कुक्कुटपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय
• मालकी हक्क नसतानाही गौण वन उत्पादने गोळा करणे

विधेयकातील इतर महत्त्वाच्या तरतुदी:

एकल महिलांसाठी विशेष साहाय्य:

परित्यक्ता, विधवा आणि घटस्फोटित एकल महिला शेतकऱ्यांसाठी सरकार विशेष साहाय्य कार्यक्रम राबवणार आहे.

• आर्थिक सक्षमीकरण: महिला शेतकऱ्यांना बँकांकडून सुलभ पतकर्ज मिळवून देणे, पीक विम्याचे संरक्षण आणि कृषी अनुदाने थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जातील.
• आधुनिक तंत्रज्ञान: महिलांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण दिले जाईल, तसेच महिलांना हाताळण्यास सोपे असणारे (लिंगभाव-प्रतिसादक्षम) कृषी तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण उपलब्ध करून दिले जाईल.

बाजारपेठ आणि मदत केंद्रे: उत्पादित मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच महिला शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन समस्यांच्या निवारणासाठी स्वतंत्र मदत केंद्रे (Empowerment Cell) आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन केली जाईल.