ऑनलाइन सुरक्षा सर्वोपरी, तडजोड नाही! केंद्राच्या दबावानंतर मेटा बालसुरक्षेबाबत माहिती देण्यास तयार

मुंबई (प्रतिनिधी) : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना मुलांसाठी अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुलांच्या लैंगिक शोषणासह बालसुरक्षेशी संबंधित बाबींची माहिती योग्य त्या कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना देण्यास 'मेटा'ने सहमती दर्शवली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन बालसुरक्षा ही भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची सर्वोच्च जबाबदारी आहे आणि याबाबत कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. हानिकारक माहितीला आळा घालण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबत सातत्याने चर्चा सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

 भारतात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा हे एक मूलभूत तत्त्व आहे आणि याबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 दरम्यान, मुलांना इंटरनेटवरील लैंगिक शोषण आणि हानिकारक सामग्रीपासून वाचवण्यासाठी भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांवरील कारवाई अधिक कडक करण्याच्या तयारीत आहे. मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री त्वरित ओळखली जावी आणि प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकली जावी, यासाठी सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबत सातत्याने संवाद साधत आहे. या पार्श्वभूमीवर, मेटाने बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती संबंधित कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना देण्यास सहमती दर्शवली आहे.

 मुलांना हानी पोहोचवणारी किंवा लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री ओळखण्यावर सरकारचा विशेष भर आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर केवळ अशी सामग्री काढून टाकण्याऐवजी, सोशल मीडिया कंपन्यांनी ती ओळखण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी सक्रिय यंत्रणा विकसित करावी, यासाठी अधिकारी प्रयत्न करत आहेत. कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसोबत माहिती सामायिक करण्याच्या मेटाच्या निर्णयाला सरकार या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानत आहे. यामुळे ऑनलाइन गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित तपासाला मदत होऊ शकते.

 सरकारला ही कारवाई केवळ मेटापुरती मर्यादित ठेवायची नाही. इतर सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्ससोबतही अधिकारी चर्चा करत आहेत. मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह आणि बेकायदेशीर सामग्री त्वरित ओळखली जावी आणि ती काढून टाकण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जावीत, हा यामागील उद्देश आहे. सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सनी मुलांच्या सुरक्षेला आपली प्राथमिक जबाबदारी मानले पाहिजे. जर कोणतीही कंपनी या दिशेने आवश्यक पावले उचलण्यात अपयशी ठरली, तर नियमांनुसार तिच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.