गोकुळ निवडणूक: आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांची चालढकल; ९१ व्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात 'अवमान याचिका' दाखल करणार, याचिकाकर्त्यांचा इशारा

कोल्हापूर/ प्रतिनिधी : "गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांच्या आत घ्या," या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची ९० दिवसांची मुदत ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपत आहे. या मुदतीत मतदान न झाल्यास, ९१ व्या दिवशी म्हणजेच ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रशासनाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात 'न्यायालय अवमान याचिका' (Contempt Petition) दाखल करणार असल्याचा इशारा राधानगरी तालुक्यातील पुंगाव येथील श्री. स्वामी समर्थ सहकारी दूध व्यावसायिक संस्थेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.

संस्थेने प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात प्रशासकीय कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. ६ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूक ९० दिवसांत घेण्याचे आदेश दिले होते. ज्येष्ठ सरकारी वकील ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांच्या निवेदनानुसार हे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयीन आदेश प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक प्राधिकरणाने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला मागण्याच्या नावाखाली तब्बल एक आठवडा वाया घालवला. "उच्च न्यायालयाने अवसायानात (Liquidation) असलेल्या संस्थांचा निकाल ८० दिवसांत दिल्यानंतर पुढील ९० दिवसांत निवडणूक घ्यावी," असा अजब कायदेशीर तर्क लढवत प्राधिकरणाने मंत्रालयाकडे मत मागितले होते.

यावर विधी व न्याय विभागाने, "सर्वोच्च न्यायालयात सीनियर सरकारी ॲडव्होकेट सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी नेमके काय निवेदन केले होते, याचा सल्ला थेट त्यांच्याकडूनच घ्यावा," असे उत्तर प्राधिकरणाला दिले. त्यानंतर प्राधिकरणाने ॲड. धर्माधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी "मी ९० दिवसांत निवडणूक घेण्याचेच सांगितले होते; त्यामुळे अवसायानातील संस्थांचा निकाल तातडीने लावून गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया त्वरित सुरू करा," असे स्पष्ट मत कळवले.

ईमेलचा पर्याय असताना ३ आठवडे वाया घालवले
 हा सर्व कायदेशीर सल्ला जर ज्येष्ठ सरकारी वकील ॲड. धर्माधिकारी यांना ईमेलद्वारे विचारला असता, तर त्याचे उत्तर अवघ्या दोन दिवसांत मिळाले असते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी यात मुद्दामहून तीन आठवड्यांचा मोठा कालावधी वाया घालवला, असा थेट आरोप संस्थेने केला आहे.

ठराव आल्यानंतर कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध करणे, पक्की यादी जाहीर करणे आणि अंतिम निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करणे अपेक्षित असताना, अधिकारी अद्यापही तत्परता दाखवत नाहीत. हा सर्व प्रकार न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारा असून, मुद्दाम वेळ काढणाऱ्या या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी, यासाठी मंगळवार, ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयाची बेअदबी (Contempt of Court) केल्याचा खटला दाखल करणार असल्याचे याचिकाकर्त्या संस्थेने निवेदनात स्पष्ट केले आहे.