जामीनाला विरोध, पण खटले रखडले! सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला कडक इशारा

मुंबई (प्रतिनिधी) : न्यायव्यवस्थेतील विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. जामीन अर्जांना सातत्याने विरोध केला जातो, मात्र फौजदारी खटल्यांचा वेग वाढवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात नसल्याची गंभीर नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.

ही टिप्पणी न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने एका जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान केली. अपहरण आणि खून प्रकरणातील आरोपी गेली चार वर्षे तुरुंगात असून, या काळात त्याच्या खटल्याची तब्बल 86 वेळा सुनावणी झाली. मात्र, त्याला 53 वेळा न्यायालयातच हजर करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. "जामीनाला विरोध करत असाल, तर खटल्याची सुनावणीही वेळेत पूर्ण होईल याची जबाबदारी राज्याचीच आहे," असे स्पष्ट शब्दांत खंडपीठाने सांगितले.न्यायालयाने आणखी नमूद केले की, चार वर्षांत 34 पैकी केवळ दोन साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेली आहे. जलद सुनावणी हा प्रत्येक आरोपीचा मूलभूत अधिकार असल्याची आठवण करून देत, अशा प्रकारचा विलंब गंभीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, आता प्रत्येक सुनावणीला सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, केवळ तेवढे पुरेसे नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांनी खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी ठोस धोरण तयार करण्याची गरज अधोरेखित केली.

यासोबतच सत्र न्यायालयांना दर आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यात अशा प्रकारची दिरंगाई आढळल्यास आणखी कठोर आदेश दिले जातील, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर राज्यातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीला आता अधिक गती मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.