ठाकरेंकडे 160 पदाधिकारी, शिंदे गटाकडे शून्य पाठिंबा; मग आयोगाने निर्णय कसा घेतला? कपिल सिब्बलांचे निवडणूक आयोगावर 7 मोठे सवाल

मुंबई (प्रतिनिधी) : ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत दोन्ही गटांनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेबाबत प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. त्यामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने 160 पदाधिकारी होते, तर शिंदे गटाकडे एकही नव्हता, असा दावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने 2018 ची पक्षघटना बाजूला सारत निर्णय कसा घेतला? त्यासाठी आयोगाकडे कोणता कायदेशीर अधिकार होता? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पक्षाची घटना, आयोगाचे अधिकार आणि संस्थात्मक प्रक्रियेवर भाष्य करत त्यांनी लोकशाहीत संस्थात्मक एकात्मता महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. पक्षांतर हे घटनात्मक पाप असताना ते आता प्रतिष्ठेचे पदक बनल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, "निवडणूक आयोगाला आधीच पुरेसे अधिकार आहेत, त्यात पक्षघटना नाकारण्याचाही अधिकार दिला तर काय होईल याचा विचार करा," अशा शब्दांत त्यांनी युक्तिवादाचा समारोप केला.

*26 जुलै 2022 रोजी झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करत सिब्बल म्हणाले की, त्या बैठकीचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे होते आणि त्याच बैठकीत 2018 ची पक्षघटना बदलण्यात आली. आता मात्र तीच घटना अस्तित्वात नसल्याचा दावा केला जात आहे.

*त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, 1999 ची घटना ही मूळ स्वरूपातील नव्हती, तर त्यामध्येही वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या.

*संघटनात्मक पाठिंब्याबाबत बोलताना सिब्बल यांनी सांगितले की, ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2022 मधील सुनावणीत राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने होते, तर शिंदे गटाकडे शून्य पाठिंबा होता.

*निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सांगितले की, दोन्ही गटांनी 2018 च्या पक्षघटनेचाच आधार घेतला होता. तरीही आयोगाने ती बाजूला सारली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आयोगाला निर्णय देण्याचा अधिकार नसून, केवळ मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.

*17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिल्यानंतर विधिमंडळ पक्षालाच मूळ पक्ष मानण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

*तसेच, विधिमंडळातील फूट म्हणजेच पक्षातील फूट असा निष्कर्ष काढल्यामुळेच चुकीचा निर्णय झाला, असे सांगत त्यांनी केरळ काँग्रेस प्रकरणाचा दाखला दिला. पक्षात प्रथमदर्शनी फूट पडल्याचे सिद्ध होण्यापूर्वीच आयोगाने निर्णय घेतल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

*21 जूनच्या परिस्थितीचा उल्लेख करत सिब्बल म्हणाले की, त्या दिवशी पक्षात फुटीची कोणतीही स्पष्ट लक्षणे नव्हती. तरीही पक्षचिन्ह काढून घेण्यात आले आणि त्यानंतर सरकार स्थापन झाले. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय प्रलंबित असतानाच हा निर्णय झाल्याने संपूर्ण घटनाक्रम गुंतागुंतीचा झाला, असे त्यांनी सांगितले.

पुढे युक्तिवाद करताना सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र स्वतःच गृहीत धरून निर्णय घेतला, हे अन्यायकारक आहे. संस्था लोकांचा विश्वास जिंकू शकल्या नाहीत तर अशाच प्रकारच्या परिस्थिती निर्माण होतात. ते पुढे म्हणाले की, 26 जुलै 2022 च्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2018 ची पक्षघटना बदलण्यात आली आणि आता तीच घटना अस्तित्वात नसल्याचा दावा केला जात आहे. 1999 ची घटनाही मूळ नव्हती, तर त्यातही दुरुस्त्या झाल्या होत्या.

सिब्बल यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, निवडणूक आयोग ज्या 2018 च्या पक्षघटनेचा उल्लेख करतो, तीच घटना नंतर फेटाळून लावतो. आम्ही दोन्ही गट कधीही आयोगाकडे गेलो नव्हतो, मग ती घटना आयोगाला कुठून मिळाली? असा सवाल त्यांनी केला.

अध्यक्षांकडून अपात्रतेचा निर्णय झाला नाही आणि न्यायालयीन निर्णयांमधून अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या असतानाही आयोगाने संघटनात्मक बाजूकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, सत्तेतील लोक चुंबकासारखे असतात. सुरुवातीला 31, नंतर 39 आणि पुढे 56 आमदार झाले. अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित ठेवून अशी परिस्थिती निर्माण होणे ही चुकीची पद्धत असल्याचेही कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात नमूद केले.