ठाकरे प्रमुख असताना ज्या घटनेच्या आधारे शिंदे आमदार-मंत्री झाले, तीच घटना नंतर नाकारली; कपिल सिब्बलांच्या युक्तिवादातील 20 महत्त्वाचे मुद्दे

मुंबई (प्रतिनिधी) : घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे वेगळे मानले जातात. शिवसेनेतील फूट ही केवळ विधिमंडळ पक्षातील होती, मात्र तिला राजकीय पक्षातील फूट मानत निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. तसेच, उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना ज्या पक्षघटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे आमदार आणि मंत्री झाले, तीच घटना नंतर शिंदे गटाने नाकारल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फूट पडली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह त्यांच्या ताब्यात दिले. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, या प्रकरणाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर युक्तिवाद मांडला.

शिवसेना सुनावणीतील मोठे 20 मुद्दे पुढीप्रमाणे : 

1. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडापूर्वीच शिवसेनेची घटना अस्तित्वात होती. फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ती नाकारली. 

2. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या घटनेच्या आधारेच आमदार आणि मंत्री झालेल्या शिंदे गटाला तीच घटना नाकारण्याचा अधिकार नव्हता.

3. 2018 मधील शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाने अमान्य केली, मात्र आयोगाला तो अधिकार होता का? असा मूलभूत प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

4. विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानता येत नाही. पण निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी त्या आधारे निर्णय दिला, तो असंवैधानिक आहे. 

5. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरुवातीला फक्त काही आमदार होते, त्यावरच विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला. तो चुकीचा ठरतो. 

6. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 हून अधिक पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते, त्यामुळे फूट फक्त विधिमंडळ पक्षात होती. राजकीय पक्षात कोणतीही फूट नव्हती.

7. सादिक अली प्रकरण, केरळमधील एका निकालाचा दाखला देत राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

8. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नव्हता.

9. 17 फेब्रुवारी 2023 पासून विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानण्याचा निवडणूक आयोगाचा दृष्टिकोन घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला.

10. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा (Jurisdiction) चुकीचा वापर केला.

11. 21 जून रोजी पक्षात फूट पडल्याचा कोणताही प्रथमदर्शनी (Prima Facie) पुरावा नव्हता.

12. अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच पक्षचिन्ह काढून घेणे आणि शिंदे गटाला देणे, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता. 

13. घटनापीठाने अपात्रतेचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने थांबावे, अशी विनंती आम्ही केली होती.

14. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळेच पुढील सर्व घडामोडी घडल्या.

15. सत्ता ही चुंबकासारखी असते, त्याच्याकडे सर्वजण आकर्षित होतात. सत्तेचा वापर करून शिंदे गटाने आमदार आणि खासदारांची संख्या वाढवली; त्यामुळे मिळालेले बहुमत नैसर्गिक नव्हते.

16. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच अधिक आमदार आणि नंतर खासदार त्यांच्या गटात गेले.

17. शिंदे गटाने स्वतंत्र ठराव मंजूर करून स्वतःचा पक्षप्रतोद (Whip) नियुक्त केला, हीदेखील अपात्रतेची महत्त्वाची बाब आहे.

18. या घटना अपात्रतेच्या याचिकेनंतर घडल्या असल्या तरी त्याने कायदेशीर परिणाम बदलत नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.

19. 23 जून, 27 जून आणि 2 जुलै 2022 या तारखा अपात्रतेच्या प्रक्रियेत महत्त्वाच्या असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

20. त्या वेळच्या आमदारांचा कार्यकाळ संपला असला तरी त्यावेळच्या निर्णयांचा परिणाम पक्ष, चिन्ह आणि पुढील सर्व घटनांवर झाला असल्याने अपात्रतेचा मुद्दा आजही निर्णायक आहे.