विधिमंडळातील फूट म्हणजेच राजकीय फूट का? कपिल सिब्बलांचा सर्वोच्च न्यायालयात मोठा सवाल; शिवसेना कुणाची? निकालाकडे सर्वांचे लक्ष

मुंबई (प्रतिनिधी) : एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड करण्यापूर्वीच पक्षाची घटना अस्तित्वात होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ती घटना अमान्य केली. पण ती अमान्य करण्याचा अधिकार आयोगाला होता का? असा महत्त्वाचा सवाल ठाकरे गटाचे वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. तसेच, विधिमंडळात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानायची का? असा प्रश्नही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांच्या गटाला शिवसेनाच खरी असल्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात असून गुरुवारी झालेली सुनावणी पूर्ण झाली आहे. पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार असून त्यानंतर निकालाची उत्सुकता वाढली आहे.

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, सत्तेतील व्यक्ती चुंबकासारखी असते. सुरुवातीला 16 आमदार होते, नंतर 31, त्यानंतर 39 आणि पुढे 56 झाले. सत्तेचा प्रभाव वापरून लोक जोडले गेले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक आमदार आणि खासदार त्यांच्या गटात गेले. या सर्व घडामोडी निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांशी संबंधित असल्याचा दावा त्यांनी केला.

उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना जी पक्षघटना लागू होती, तीच नंतर शिंदे गटाने नाकारली. पण ज्या पक्षघटनेच्या आधारे आमदार आणि मंत्री झालात, तीच घटना नंतर कशी नाकारू शकता? असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा विधिमंडळातील फूट म्हणजेच राजकीय पक्षातील फूट मानायची का, असा मुद्दा उपस्थित करत सादिक अली प्रकरणाचा दाखलाही दिला.

सिब्बल यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 हून अधिक पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने होते. फूट केवळ विधिमंडळ पक्षात पडली होती. तरीही निवडणूक आयोगाने त्याच आधारावर निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.

तसेच, 2018 मधील शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाने अमान्य केली. पण ती अमान्य करण्याचा अधिकार आयोगाला होता का? आणि त्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदे यांना होता का? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. 17 फेब्रुवारी 2023 पासून विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानले गेले आणि ते घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.

दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरतात, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, त्या घटनेला आता दोन वर्षे झाली आहेत, संबंधित विधानसभा संपली आहे आणि आमदारांचा कार्यकाळही संपला आहे. अशा परिस्थितीत अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आता युक्तिवाद करणे योग्य आहे का?

यावर सिब्बल म्हणाले की, त्या निर्णयाचा परिणाम पुढील सर्व घडामोडींवर झाला. त्याच आधारावर विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आणि शिवसेना शिंदे गटाकडे गेली. त्यामुळे या सर्व घटना एकमेकांशी संबंधित आहेत.

पुढे युक्तिवाद करताना सिब्बल म्हणाले, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात अधिकारक्षेत्राचा वापर करायला नको होता. पक्षात प्रथमदर्शनी फूट पडली आहे, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी आवश्यक पुरावे असणे गरजेचे होते. 21 जून रोजी पक्षात फूट पडल्याचे कोणतेही स्पष्ट संकेत नव्हते. आमचे पक्षचिन्ह काढून घेण्यात आले आणि त्यानंतर सरकार स्थापन झाले. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्यामुळेच हा संपूर्ण पेच निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात केला.