नियमांच्या चौकटीत आपले मत मांडण्याची संधी सर्वानाच -ओम बिर्ला

मुंबई (प्रतिनिधी) : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. मात्र, संख्याबळ कमी असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळ्यात आला. या पार्श्वभूमीवर ओम बिर्लांनी सभागृहात परतल्यानंतर लोकसभेला संबोधित केले. ते म्हणाले, लोकसभा ही देशातील १४० कोटी नागरिकांच्या सार्वभौमाचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे. प्रत्येक खासदार आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या आणि अपेक्षा घेऊन सभागृहात येतो आणि सर्व सदस्यांना नियमांच्या चौकटीत आपले मत मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करतो.

बिर्ला पुढे म्हणतात, लोकसभा ही समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणारी लोकशाहीची व्यासपीठ असावी, असा माझा नेहमी प्रयत्न राहिला आहे. जे सदस्य कमी बोलतात किंवा संकोच करतात, त्यांनाही सभागृहात आपली भूमिका मांडण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचे त्यांनी नमूद केले. सभागृहात मुक्तपणे चर्चा झाल्यास लोकशाही अधिक बळकट होते आणि सरकारची जबाबदारीही निश्चित होते, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकशाही व्यवस्थेत सहमती आणि असहमती दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या असल्याचे सांगताना त्यांनी भारतीय संसदीय परंपरेचा उल्लेख केला. भारतीय संविधनाच्या कलम ९३ अंतर्गत लोकसभा अध्यक्षांची निवड होते आणि सभागृहाने दुसऱ्यांदा ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सभागृहाची कार्यवाही निष्पक्षपणे आणि नियमांनुसार चालावी, तसेच लोकसभेची प्रतिष्ठा वाढत राहावी, हा आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बिर्ला यांनी सांगितले की, १० फेब्रुवारी रोजी काही विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. त्यानंतर त्यांनी स्वतःहून सभागृहाच्या कामकाजापासून काही काळ दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दोन दिवसांच्या चर्चेदरम्यान विविध भावना व्यक्त झाल्या आणि सर्व सदस्यांचे मत त्यांनी गांभीर्याने ऐकले. समर्थन आणि टीका करणाऱ्या सर्व सदस्यांचे त्यांनी यावेळी आभारही मानले.

लोकसभा अध्यक्षांचे आसन हे कोणत्याही एका व्यक्तीचे नसून ते संसदीय संस्था आणि परंपरेचे प्रतीक असल्याचे बिरला यांनी स्पष्ट केले. पूर्वीच्या अध्यक्षांनी सभागृहाच्या परंपरा आणि प्रतिष्ठा जपली असून आपणही तीच परंपरा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले. सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याला बोलण्याची संधी दिली जात नाही, या आरोपांवरही त्यांनी यावेळी स्पष्टीकरण दिले. सभागृहाचे नेते, विरोधी पक्षनेते, मंत्री किंवा इतर सदस्य, सर्वांना नियम आणि प्रक्रियेच्या चौकटीतच बोलण्याचा अधिकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.