मनोज जरांगे यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर विखे पाटलांनी वाचून दाखवली संपूर्ण यादी

मुंबई : मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आगामी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आणि 'निर्णायक' आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकार समाजाला वेड्यात काढत असल्याचा आरोप करत त्यांनी आरपारच्या लढाईची हाक दिली आहे. या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारची बाजू मांडताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत, सरकारने मराठा समाजासाठी कोणत्या मागण्या पूर्ण केल्या आहेत आणि कोणती कार्यवाही केली आहे, याची सविस्तर यादीच जाहीर केली आहे.

विखे पाटलांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलेली प्रमुख कामे व निर्णय:

·         ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व फडणवीसांचे निर्णय: २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महाविकास आघाडीच्या काळात हा विषय न्यायालयात टिकू शकला नाही. त्यानंतर महायुती सरकार सत्तेत आल्यावर उपसमितीच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

·         शिंदे समितीचे कार्य: न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यभरातून ५८ लाखांहून अधिक नोंदी शोधल्या असून, त्यापैकी जवळपास ५० टक्के लोकांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, आणि ही मोहीम अविरत सुरू आहे.

·         हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी: मनोज जरांगे यांची प्रमुख मागणी असलेल्या 'हैदराबाद गॅझेट'च्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली असून, छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली त्यासाठी एक 'एसओपी' (SOP) तयार केली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे.

·         मृतांच्या वारसांना मदत व नोकऱ्या: आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय पूर्णत्वास नेला आहे.

·         शैक्षणिक व इतर सवलती: बंद पडलेल्या योजना पूर्ववत सुरू करण्यात आल्या असून, २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्राची मुदत वाढवण्यात आली आहे. तसेच 'सारथी' संस्थेतील पूर्व प्रशिक्षणासाठी जागा १०० वरून ४०० आणि एमपीएससीसाठी १,००० पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत.

जरांगे यांना पाठवणार सविस्तर अहवाल

सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची आणि अंमलबजावणीची सर्व माहिती असलेला एक सविस्तर अहवाल लवकरच मनोज जरांगे पाटील यांना पाठवला जाणार आहे. सरकारने आरक्षणाबाबत अतिशय सकारात्मक पावले उचलली असून अनेक मागण्या आधीच मान्य केल्यामुळे जरांगे यांना पुन्हा आंदोलनाची वेळ येणार नाही, असा ठाम विश्वास राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.