राज्यातील मिशनरींच्या जमीन व्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील काही ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांच्या नावावरील जमीन अभिलेखांची तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत विधानसभेत माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, येत्या तीन महिन्यांत जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून राज्यभरातील संबंधित प्रकरणांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.

नाशिकमधील मिशनरी संस्थांच्या नावावरील जमिनींच्या नोंदींची विशेष तपासणी केली जाणार असून, या प्रक्रियेसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पोलीस विभाग आणि आयजीआर (नोंदणी व मुद्रांक) विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. समिती जमीन अभिलेख, मालकी हक्क आणि व्यवहारांची सखोल छाननी करून शासनाला अहवाल सादर करेल.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, तपासणीत काही खाजगी जमिनींबाबत कायदेशीर अनियमितता आढळल्यास त्या संदर्भात शासन आवश्यक निर्णय घेईल. ज्या ठिकाणी निवासी वसाहती किंवा शासकीय बांधकामे आहेत, त्या प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल.याशिवाय, राज्यात कृषी जमीन खरेदीसंदर्भातील नियमांचे पालन होत आहे का, याचीही पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. धुळे जिल्ह्यासह काही भागांत शेतकरी नसतानाही कृषी जमीन खरेदी झाल्याची प्रकरणे समोर आल्याने त्याची आकडेवारी गोळा केली जात आहे.

महसूल मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, आता कोणतीही जमीन नोंदणी करताना संबंधित व्यक्तीच्या नावावर राज्यात कृषी जमीन आहे का, याची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. धुळे जिल्ह्यासह इतर भागांत परराज्यातील व्यक्तींनी कृषी जमीन खरेदी केली असल्यास, त्याची विभागीय आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.