राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता; राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता; राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

मुंबई : महाराष्ट्रात यापूर्वी केवळ १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या, तर आरक्षणाच्या टक्केवारीमुळे उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता या रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर २०२६ मध्ये होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने गुरुवारी (३० जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून निवडणु घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये होणार निवडणुका?

  • कोकण (२): ठाणे, पालघर

  • उत्तर महाराष्ट्र (५): नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार

  • मराठवाडा (४): बीड, जालना, हिंगोली, नांदेड

  • विदर्भ (९): नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, गडचिरोली

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी व सुनावणीचे महत्त्वाचे मुद्दे:

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत:

  • ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

  • सध्याची स्थिती: महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असून, केवळ २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत.

  • इतर युक्तिवाद: सुनावणीदरम्यान ओबीसी समाजाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी आरक्षणाचा समतोल राखण्याबाबत युक्तिवाद केला, तर राज्य सरकारने स्पष्ट केले की ओबीसींसाठी शून्य आरक्षणाची परिस्थिती केवळ दोन-तीन जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे.

  • निवडणूक आयोगाची भूमिका: मतदारयादीच्या सखोल पुनर्तपासणीचे काम ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार असल्याने प्रशासकीय कर्मचारी त्या in-process मध्ये असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते. मात्र, आवश्यक असल्यास अतिरिक्त प्रशासकीय साहाय्य पुरवले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या वर्षाअखेरीस म्हणजेच डिसेंबर २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता बळावली आहे.